काठमाडौं, १ मंसिर – गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका दौरान देशभर भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट ठूलो परिमाणमा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा तयार गरिएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणमा सरकारी संरचनालाई सबैभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको उल्लेख छ।

आन्दोलनका क्रममा देशभरका सरकारी कार्यालय, ठूला सुपर स्टोरदेखि साना पसलसम्म आगजनी, तोडफोड र चोरीका घटनाहरू व्यापक रूपमा देखिएका थिए, जसले कुल आर्थिक क्षতिमाथि ठूलो भार पारेको छ।

सरकारको अध्ययन अनुसार ५५ जिल्लामा करिब २ हजार ९०० भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमा ४१९ भवन निजी क्षेत्रका हुन्।

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले हालैको आन्दोलनले करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनागत क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले भने, “सरकारी अध्ययन टोलीका अनुसार कुल क्षतिमा निजी क्षेत्रको मात्र ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी परेको छ।”

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार पुनःनिर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत विनियोजन गरिसकेको छ। उक्त रकम पुनःनिर्माणका लागि पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले आकलनभन्दा वास्तविक क्षति केही कम रहेको पनि बताए।

उनका अनुसार करिब एक वर्षभित्र सबै पुनःनिर्माणका काम सक्ने तयारी भइरहेको छ। सरकार पुनःनिर्माणका लागि बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन लागिपरेको छ भने तत्काल राहतस्वरूप ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै भने, “सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै वास्तविक सुरक्षा हो।”