काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले नेपाली मेनपावर कम्पनीहरूका लागि तोकेको १० बुँदे मापदण्ड नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ । मलेसिया सरकारले कात्तिक १० गते कूटनीतिक नोटमार्फत मापदण्ड पठाएको थियो, जसको जवाफ नेपालले अस्वीकारात्मक रूपमा पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै आफ्नो धारणा तयार पारेको थियो । सो धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दुई दिनअघि मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक नोटको रूपमा पठाइएको हो ।

नेपालले जवाफमा उल्लेख गरेको छ कि *संविधान, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था* अनुसार मलेसियाले तोकेको मापदण्ड लागू गर्न सम्भव छैन । तर, दुई देशबीच वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सकारात्मक छलफल गर्दै जान तयार रहेको पनि नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।

मलेसियाले तोकेको मापदण्डमा म्यानपावर कम्पनीले पाँच वर्षदेखि इजाजतपत्र लिएको हुनुपर्ने, सो अवधिभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्ग फिटको कार्यालय हुनुपर्ने, सञ्चालकको चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने, र कम्पनी मानव तस्करी वा आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू समावेश थिए ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक १४ गते श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । सो बैठकले कानुनी तथा नीतिगत दायराभित्र रहेर मलेसियासँग पुनः संवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

मलेसियाले नेपाललाई कात्तिक २९ गतेभित्र राय पेस गर्न अनुरोध गरेको थियो । नेपालले तोकिएको समयसीमाभन्दा पहिले नै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो धारणा पठाएको हो ।