१० मंसिर, काठमाडौं — २०८१ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन भएपछि संविधान संशोधनको एजेण्डा फेरि तातेको थियो। संविधान संशोधनमा दबाब दिन मधेस केन्द्रित सात दलले गठन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा अहिले चुनाव केन्द्रित बनेको देखिन्छ।

मोर्चामा सहभागी दल जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, तमलोपा, जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रारम्भमा संविधान संशोधन र संघीय लोकतन्त्रको रक्षा प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनपछि मोर्चा अहिले फागुन २१ गते घोषणा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तालमेल, एउटै चुनाव चिह्न र पार्टी एकतामा केन्द्रित भएको छ।

तर मोर्चाभित्रका केही दल भने छुट्टाछुट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। जसपा नेपालले २८ बुँदे मागसहित बुधबारदेखि पुस १७ गतेसम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ भने जनमत पार्टीले मंसिर ८ गते प्रधानमन्त्रीलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी पनि आन्दोलनको तयारीमा छ।

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्, “मोर्चाका सबै दल आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगेका छन्, बिस्तारै सबै आउँछन्। मोर्चाले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछ।” तर राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष मेहता भने मोर्चाभित्रको आचारसंहिता पालना नगरी छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्नु समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै आलोचना गर्छन्।

मोर्चा गठनको प्रारम्भिक उद्देश्य संविधान संशोधन र संघीय लोकतन्त्रको रक्षा भए पनि हालको अवस्था चुनावी तालमेलमा केन्द्रित भएको देखिएको छ, जसले मोर्चाको प्राथमिकता र रणनीतिमा विवाद सिर्जना गरेको छ।