काठमाडौँ — अध्यागमन प्रणालीमा अत्यधिक विवेकाधिकार, अस्पष्ट नियम र दुरुपयोगको जोखिम बढ्दो रहेको निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिलाई बुझाइएको छ। संविधानसभा सदस्य Dr. खिमलाल देवकोटाले अध्यागमन ऐन–नियमावलीदेखि भिजिट भिसासम्मका समस्यालाई समेटेर तयार गरिएको ७५ पृष्ठको प्रतिवेदन बिहीबार समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मालाई हस्तान्तरण गरे।

‘अध्यागमन ऐन, २०४९ अध्ययन प्रतिवेदन’ शीर्षकको नौ अध्याययुक्त दस्तावेजले अध्यागमन ऐन २०४९, नियमावली २०५१, विभिन्न कार्यविधि–निर्देशिका तथा भिजिट भिसा विवादसम्बन्धी विषयहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनले अध्यागमन क्षेत्रमा ऐनले नदिएको अधिकार नियमावली र कार्यविधिले विस्तार गरेको, संवेदनशील विषय कार्यपालिकाको विवेकमा छाड्दा मनोमानी, असमानता तथा दुरुपयोग हुने स्थिति बढेको उल्लेख गरेको छ।

भिजिट भिसा विवादमा संरचनात्मक कमजोरीहरू हाइलाइट गर्दै प्रतिवेदनमा अचानक नीतिगत परिवर्तन, अध्यागमन अधिकृतको अत्यधिक विवेकाधिकार, पुरानो प्रविधि तथा दलाल नेटवर्कको सक्रियताले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको निष्कर्ष छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि, श्रम बजार, मानव तस्करी रोकथाम र नागरिक अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनले कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्रहरूले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर भिसा वर्गीकरण, सर्त थप्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने जस्ता अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै ऐन–नियमावलीबीचको विसंगति हटाउन विधायन ऐनअनुसार सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। “अध्यागमन अधिकृतलाई शंका लागेमा सोधपुछ गर्न सक्ने विवेकाधिकार अत्यधिक छ, त्यसको दुरुपयोग भएको छ,” डा. देवकोटाले प्रतिवेदनमा जोड दिए।

प्रतिवेदनमाथि समितिमा दफावार छलफल भएपछि मात्र सरकारले बुझाइने सभापति सचिव सञ्जय दाहालले जानकारी दिए।