भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई फौजदारी अनुसन्धानमा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट पेस भएका छन् । 

सर्वोच्चमा आएका १४ वटा रिटमध्ये १० वटा संसद् विघटन, अन्तरिम सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट पेस भएका छन् । चारवटा रिट भने मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेको र रिट दर्ताबारे छलफल भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए । 

युवराज पौडेलले पेस गरेको रिटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदरका साथै जेनजी आन्दोलन दमनमा चार जना प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भनी उनीहरूमाथि कारबाहीको माग पनि रिटमा राखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख (महानिरीक्षक) र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी अनुसन्धानमा अनुसन्धान गर्न आदेशको माग रिटमा गरिएको हो । उक्त कार्य गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने गरी नेपाल सरकार वा कुनै मन्त्रालयबाट निर्णय भएको रहेछ भने खुलाउन लगाई सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन् ।

शर्माले राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटन गरिएको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णयहरु लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।