काठमाडौं । साउदी अरबसँग गर्ने भनिएको श्रम सम्झौतामा ढिलाइ भएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साउदीसँग श्रम समझदारी गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालले औपचारिक रूपमा साउदीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, साउदीको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

१३ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र साउदी अरब सरकारबीच श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत साउदीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, साउदीबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले हालसम्म साउदीबाट कुनै जवाफ नआएको बताए । ‘हामीले क्याबिनेटको निर्णय अनुसार साउदी सरकारलाई हस्ताक्षर गर्ने समकक्षी, नीति र समयका विवरण कन्फर्म गरी पठाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थियौं तर हालसम्म उताबाट जवाफ आएको छैन,’ उनले भने ।

घिमिरेका अनुसार मन्त्रालय हस्ताक्षरका लागि तयार छ । ‘साउदीले नीति, समय र हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको विवरण पठाएपछि हामी प्रोटोकल मिलाएर हस्ताक्षर गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको छ, अब साउदीको प्रतिक्रिया पर्खिरहेका छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत साउदी दूतावासलाई समेत जानकारी दिइएको छ । ‘पत्र पुगेको छ, अहिले हामी साउदीको प्रतिक्रिया कुरिरहेका छौं, उनीहरूले समय र नीति टुंग्याएपछि नेपाल हस्ताक्षरका लागि तयार छ,’ घिमिरेले भने ।

हाल श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफैंसँग राखेकी छिन् । विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले केही दिन अगाडि विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेकी थिइन ।

साउदीले कुन तहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि मन्त्रीस्तरीय गर्ने वा सचिव स्तरीय गर्ने भन्नेबारे टुंगोमा पुगिने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

‘उताको मिति तोकिएर आउँछ, कुन लेभलको हस्ताक्षर गर्ने भनेर आउँछ, त्यसपछि हामी कम्युनिकेसन गरिहाल्छौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘कुन लेभलबाट गर्ने हो भन्ने कुरा उनीहरू पनि क्लियर हुन्छन्, उनीहरूले हामीलाई जानकारी दिन्छन्, त्यसपछि बल्ल हामीले पनि यताबाट कन्फर्म गरेर पठाउँछौं ।’

एक दशकभन्दा लामो प्रयासपछि नेपाल–साउदीबीच श्रम सम्झौता हुने तयारी भएको हो । २०७० सालदेखि नै नेपालले साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । सम्झौताको मस्यौदा पटक–पटक तयार भए पनि अन्तिममा साउदी नै पछि हट्दै आएको थियो ।

गत भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो सम्झदारी सुरुवाती चरणको सामान्य फ्रेमवर्क सम्झदारी हुनेछ ।

यस अन्तर्गत भविष्यमा घरेलु कामदार, सिप प्रमाणीकरण, दक्ष श्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका विषय विस्तार गर्न सकिने छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस सम्झौतामा दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता दिइने छ । नेपालले सम्झौतामा न्यूनतम तलब, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका विषय अनिवार्य समावेश गर्न जोड दिएको छ । सम्झौता भएपछि नेपाली श्रमिकका अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको छ ।

हाल साउदी अरबमा ४ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । श्रम सम्झौता नभएकाले उनीहरूको सेवा सुविधा कम्पनी वा व्यक्तिगत सम्झौतामा निर्भर रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

सन् २०३४ को फिफा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागिरहेको साउदी अरबमा आगामी वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा श्रमिक आवश्यक पर्ने अनुमान छ । नेपालले यसलाई दक्ष श्रमिक पठाउने अवसरका रूपमा लिएको छ । जसले गर्दा लामो प्रयासपछि साउदी सम्झौता गर्न तयार रहेको देखिएको छ ।

फिफा विश्‍वकप आयोजनाको तयारी स्वरूप साउदीले विगतमा श्रम नीतिमा व्यापक सुधार गरिरहेको छ । ‘मोडर्न डे स्लेभरी’ मानिने कफाला प्रणालीमा सन् २०२१ मार्चमै सुधार गरिसकेको साउदीले श्रम ऐन परिवर्तन गरी विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सुनिश्चितता गरेको छ ।

कतारमा भएको विश्वकपमा श्रमिक शोषणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेपछि साउदीले श्रमिकको अधिकार र सेवामा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । यसअघि नै ‘साउदी फन्ड’ प्रयोग गरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरिसकेको छ ।

माघ २०८१ मा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी समकक्षीबीच रियाधमा भएको भेटवार्तामा साउदीले घरेलु कामदार पठाउने विषयमा छुट्टै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तत्कालीन् मन्त्री भण्डारीले भने घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध रहेको कारण देखाउँदै तत्काल सम्भव नभएको जानकारी गराएका थिए ।

विगतमा श्रमिकहरूले साउदीमा न्यूनतम तलब नपाउने, करारपत्र फेर्ने, घर जान नपाउने र स्वास्थ्य उपचारमा लापरबाही गर्ने गरिएको गुनासो दूतावासमा सुनाएका थिए ।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले साउदीसँग हुने श्रम सम्झौताले श्रमिकका हकहित सुनिश्चित गर्दै श्रम शोषण रोक्न र द्विपक्षीय समन्वय प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५७ जनाले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति सहित) लिएका थिए । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १ लाख ४१ हजार ५ सय २ जना श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति सहित) लिएर साउदी गएका थिए ।