राष्ट्रिय दलित आयोगले पाँचौं वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगकी सदस्य मिना सोवले प्रतिवेदन बुझाउँदै दलित समुदायको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताइन्।

सोवले करिब ६० लाख दलितको अपेक्षाको केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय दलित आयोग भए पनि सरकारले आयोगलाई आवश्यक बजेट र संस्थागत सहयोग पर्याप्त रूपमा नदिँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । 'केही गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग पाइरहेका छौँ, तर राज्यबाट अपेक्षाअनुसारको साथ पाइएन,' सोवले भनिन् ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित समुदायका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्नेबारे प्रदेश प्रमुखले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । साथै, विद्यालयमा दलित विद्यार्थीका लागि शुल्कमुक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। 'दलित विद्यार्थीलाई भर्ना निःशुल्क भनिएको भए पनि अनुगमन गर्दा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइएको पाइएको छ,' सोवले बताइन् ।

उनका अनुसार अझै पनि धेरै दलित बालबालिका बिचैमा पढाइ छोडेर रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन् । शिक्षामा सुदूरपश्चिमका दलित मात्र मात्र होइन, गैरदलित विद्यार्थी पनि ड्रेस र शैक्षिक सामग्री नपाएर पढाइ छाड्नु पर्ने अवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगकी सदस्य सोबले यस समस्या समाधानका लागि सरकारी विद्यालय मात्र नभई निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। साथै, दलित तथा ग्रामीण महिलालाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन्।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानले नै छुवाछूतविरुद्धको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै राज्यले दलित अधिकारका लागि धेरै प्रयास गरिरहेको बताए।

'काम नभएको होइन तर कति काम भयो भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ । पहिलाको तुलनामा अहिले सुधार भएको छ,' प्रदेश प्रमुखले भने । उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा अन्य प्रदेशको तुलनामा छुवाछूतको अवस्था केही बढी देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा यसमा कमी आएको छ ।