सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।

सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार बुधबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बैठक बोलाइएको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नाउपा र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकलाई बैठकमा बोलाइएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सभामुख र संसद सचिवालयले न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग परामर्श गर्न लाग्नुभएको हो,’ अधिकारीले भने । यसअघि सभामुख घिमिरेले कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् । सोही सिफारिसमा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।