प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनबिच हालै भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क सम्झौता आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयनमा लैजाने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता अनुदान कि ऋण भन्ने संशय र आशङ्कालाई चिर्दै सरकारले उक्त सम्झौताको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

खासगरी सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताले बीआरआई ऋणको पासो हुनसक्ने भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक गरेको हो ।

अब उक्त सम्झौतालाई नेपाल र चीन दुवैले आवश्यक गृहकार्य गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा बीआरआई सम्झौता र यसबाट नेपालले लिनसक्ने फाइदाका बारेमा संक्षिप्त ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसक्रममा ओलीले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक भइसकेको भन्दै अब अन्यौल, आशंका र संशय हटेको पनि बताए ।

‘बीआरआईबारे केही अन्योलजस्तो देखिए पनि त्यो सम्झौता सार्वजनिक भइसकेको छ । अब त्यसमा कुनै अन्यौल बाँकी छैन भन्ने मलाई विश्वास छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा भएका सम्झौता नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सकभर बीआरआई फ्रेमवर्कमा समेटिएका परियोजना आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्दो प्रयास गर्ने समेत बताएका छन् । ‘यसलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने र नेपालले दीर्घकालीन महत्त्वको फाइदा लिनेतर्फ ध्यान हुनुपर्छ । मेरो आफ्नो तर्फबाट यसका लागि सत्ता साझेदार दललाई समेत विश्वासमा लिएर पहलकदमी हुने छ, यही कार्याकालमा’, ओलीले बैठकमा भनेका छन् ।

नेता ज्ञवालीले बीआरआईमा कांग्रेस र एमालेबिच भएको समझदारीले आगामी दिनमा परराष्ट्र नीति र बाह्य नीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुने आधार बनेको भन्दै दुवै देशलाई चाँडै बीआरआई सहमति कार्यान्यवयन गर्न पार्टीले जोड दिएको बताए ।

‘सत्तामा रहेका दुई पार्टीबिचमा जुन खालको समझदारी भएको छ, त्यसले बीआरआईलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको छ’, ज्ञवालीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल मंसिर १७ देखि २० मंसिरसम्म चीन भ्रमणमा गएका बेला बीआरआई फ्रेमवर्कमा दुईपक्षीय हस्ताक्षर भएको थियो । बीआरआईमा हस्ताक्षर भए पनि यसबारे टिकाटिप्पणी हुन छाडेको थिएन ।

बीआरआई फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल र चीनले आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको वित्तीय मोडालिटी (अनुदान र ऋण) तय गर्ने गरी सहमति गरेको प्रस्ट भएको छ । यसले दुई देशबिच परियोजनाहरू छनोट गरेर सहमतिमा अनुदान या ऋण दुवै किसिमले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने वातावरण बनेको एमाले विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले बताए ।

‘बीआरआई फ्रेमवर्क भित्रका परियोजनाहरू दुई देशको सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि दुवै देशले गृहकार्य गर्नुपर्छ’, महासेठले  भने, ‘हस्ताक्षर भएपछि प्रक्रिया सुरु भयो भन्दा पनि हुन्छ ।’

‘साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श’अन्तर्गत दुवै पक्षले शान्ति र सहयोग, खुलापन र समावेशिता, आपसी सिकाइ र पारस्परिक लाभका सिद्धान्त कायम राख्दै साझा लाभका लागि परामर्श र संयुक्त योगदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘दुई पक्षले एक–अर्काको सार्वभौमसत्ता र साझा हितको सम्मान गर्नेछन् र पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगको माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न मिलेर काम गर्नेछन्,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै अनुदान या ऋण भन्ने ? अस्पष्टता हटेको बताए ।

‘यसअघि अुनदान कि ऋण भन्ने थियो । सम्झौता सार्वजनिक भएपछि दुवै विकल्प खुला छ भन्ने प्रस्ट भयो’, साउदले भने, ‘च्वाइस गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा पुनः दुवैतर्फको सहमतिमा अघि बढ्ने हो ।’

सम्झौतामा समेटिएका १० परियोजनालाई दुवै देशले आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिने र संयुक्त कार्यान्वयनका लागि परियोजना परिवर्तन वा नयाँ पहिचान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

‘दुवै पक्षले वार्ताका माध्यमबाट प्राथमिकताका आयोजनाका लागि सहयोग दस्ताबेज वा सम्झौताहरू टुङ्ग्याउनेछन् र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको विकास र कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तयार गर्नेछन्’, सम्झौतामा भनिएको छ । हरेक परियोजनामा वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटीमा छुट्टै छलफल हुनसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता दुई देशको सहकार्य र आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानसक्ने बताए ।

‘बीआरआई चीनले नेपालको विकासमा गरिरहेको सहयोग र सदभावको निरन्तरता हो’, प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘नेपालले तत्कालका लागि केही परियोजना अगाडि सारेको छ । त्यसमा दुवै देश सहमत भएका छन् । अब थप छलफल र आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।’

उनले बीआरआई चिनियाँ सहयोगकै निरन्तरताको एउटा पाटो भएकाले पनि दुई देशको सहकार्य र आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।बीआरआई फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमीकोट सडक आयोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र किमाथांका पुल तथा एकीकृत जाँच चौकी आयोजना, चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको नेपाली खण्ड, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ (केरुङ)–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, काठमाडौँ वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान सङ्ग्रहालय, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा खेलकुद तथा एथलेटिक्स कम्प्लेक्स छन् ।