नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा दान विवादबारे सर्वोच्चमा हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ।  न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पुस २८ गते देखि सुनुवाइ सुरु भएको हो । उक्त दिन निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो । 

जग्गा दान दिने व्यक्ति विवादित भएको र उक्त कार्य रोक्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए ।  विवादकै बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले नै सो जग्गा शिलान्यास गरेका थिए ।  विवादित व्यक्तिबाट कुनै एक दलको पार्टी कार्यालय बनाउने कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले रोक लगाउनुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

उक्त रिटमा २०८१ कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।  सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।

दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो । गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्री नगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए। 

यसअघि पनि पटक पटक पेसी तोकिने तर स्थगित हुँदै आएको थियो ।  २०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले आज विपक्षी र सरकारको तर्क सुन्दै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय सुनाउने छ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएको अवस्थामा फैसला नै सुनाउन पनि सक्नेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरे वा फैसला गर्दै रिट खारेज गरेमा एमालेलाई भवन बनाउने बाटो खुल्ने छ। यदि अन्तरिम आदेश जारी गरेमा वा रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएमा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो बन्द हुनेछ।  के हुने भन्ने आजको निर्णयमा भर पर्नेछ।