माओवादी केन्द्रद्वारा गठित मस्यौदा विधान कार्यदलमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे सदस्यहरूबिच नै मतभेद भएको पाइएको छ । शनिवार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव एवं कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले पूरक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । 

बैठकले पूरक प्रस्तावलाई समेत समावेश गरी मस्यौदालाई पूर्णता दिन कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो । सोही विषयमा छलफल गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । यसमा सहमति नजुटेपछि विवाद समाधान गर्ने जिम्मा संयोजक भुसाल र महासचिव देव गुरुङलाई दिएको एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार पदाधिकारीको जिम्मेवारी, कार्यकालको विषयमा समेत सदस्यहरूबिच मतभेद देखिएको छ ।

‘मूलतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, नेतृत्व छनोट, कार्य विभाजन, कार्यकाल, पार्टीको नाम, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लगायत विषयमा जनार्दनजीले पूरक प्रस्ताव राख्नुभएको छ । तर उहाँका प्रस्तावमा अन्य सदस्यहरू सहमत भएका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा झन् धेरै समस्या आउनेतर्फ सजग रहनुपर्ने अन्य सदस्यहरूको मत रहेको थियो । यसमा सहमत हुन नसकेपछि संयोजक र महासचिवलाई पूरक प्रस्ताव समेट्ने जिम्मा दिइएको छ’, ती सदस्यले भने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा संयोजक भुसालसहित कार्यदल सदस्यहरू वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरले र गुरुङ रहेको पाइएको छ । शर्मासहित गणेश साह, राम कार्की प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर जानुपर्ने पक्षमा रहेको पाइएको छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचनको विपक्षमा रहेका सदस्यहरू सबै कुरा विधानमा समेट्नु भन्दा पनि केही कुरा नियमावली राखेर जान सकिने बताएका थिए । पुस ५ गते बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले भुसालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले शुक्रवार अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवदन बुझाएपछि शनिवारको स्थायी समिति बैठकमा पेस भएको थियो ।  कार्यदलले पूरक प्रस्ताव समेत समेटेर मस्यौदालाई मंगलबारबाट छलफलमा लैजाने तयारी गरेको छ ।