नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको नेतृत्व पहिलोपटक प्रतिनिधिहरुबाट चयन भएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएको ८ वर्षपछि प्रदेश संरचनाको नेतृत्व पहिलो पटक प्रतिनिधिहरुले चयन गरेका हुन् ।

मंगलबार सम्पन्न प्रथम प्रदेश अधिवेशनबाट १ हजार ५ प्रतिनिधिहरुको मतदानबाट नेताहरु निर्वाचित भए । मंगलबार सम्पन्न चुनावमा ४७९ मत ल्याएर राधाकृष्ण कँडेल प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा ४७७ मत ल्याएर हरि रिजाल पराजित भएका छन् ।

यसअघि प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष र सदस्य समेत पार्टी केन्द्रबाटै मनोनीत हुँदै आएका थिए । ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संघीय संरचनासहितको संविधान जारी भएपछि विष्णुप्रसाद पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व लिएका थिए । त्यसबेला पौडेल एमाले उपमहासचिव थिए ।

२०७४ को चुनावपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा ओनसरी घर्तिमगर अध्यक्ष भइन् । घर्तिमगरसहित २०६ सदस्यीय प्रदेश कमिटी सदस्य केन्द्रबाट चयन भएका थिए ।

तर नेकपाको एकता तीन वर्षभित्रै टुट्यो । २३ फागुन २०७७ मा एमाले ब्युतिएपछि लिला गिरी लुम्बिनीको अध्यक्ष मनोनीत भए । गिरीले एक वर्ष पनि नेतृत्व गरेनन् । १०–१४ मंसिर २०७८ मा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट गिरी पोलिटब्यूरो सदस्य बनेपछि राधाकृष्ण कँडेल प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत भए । उनी नेतृत्वको ५७६ सदस्यीय प्रदेश सदस्य पनि केन्द्रबाटै नियुक्त भएका थिए ।

तर केन्द्रबाट मनोनीत कमिटी र नेतृत्व प्रभावकारी नबनेको निष्कर्षसहित अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने एमालेले निर्णय लिँदा प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा पुनः राधाकृष्ण कँडेल अध्यक्ष बनेका छन् ।

प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुलाई एमाले नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा नेतृत्व चयन गरिनु जनताको वहुदलीय जनवाद (जबज) को मूल मर्म हो,’ एमाले नेता तुलसीप्रसाद चौधरी भन्छन् । संगठनभित्र बहुमतको नेतृत्व र अल्पमतको सम्मान गर्दा पार्टी चलायमान र अनुशासित बन्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धाबाट आएको नेता कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, यही बाटो सुल्टो हो,’ चौधरी भन्छन्, ‘यसरी नेतृत्व चयन हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।’

प्रतिनिधिहरुको मतका आधारमा नेतृत्व चयन गरेर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एमाले अग्रणी शक्ति भएको सन्देश समेत दिएको पोलिटब्यूरो सदस्य बिमला घिमिरे दाबी गर्छिन् । ‘सर्वसहमति पनि नेतृत्व चयन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो, हामीले लुम्बिनीको नेतृत्व सहमतिबाट चयन गर्ने प्रयास गर्यौं’ उनी भन्छिन्, ‘तर आकांक्षीहरु दुबैले आफूले जिते पार्टी थप बलियो बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता राखेपछि प्रतिस्पर्धा रोक्ने कुरा भएन ।’

घिमिरेले भनेजस्तै पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नरोकेकैले लामो समयपछि मतदान प्रणालीबाट कमिटी चयन हुन सकेको हो । यदि पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने प्रतिनिधिहरुको मतबाट नेतृत्व चयन संभव थिएन भन्ने उदाहरण यसअघि सम्पन्न एमाले अधिवेशनहरुबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यो अधिवेशनमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदानसम्म नपुग्न पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । एमालेका १९ मध्ये ७ पदाधिकारी लुम्बिनीकै भएकाले सहमतिबाट नेतृत्व चयनको सन्देश दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर ओलीले भनेजस्तो सहमतिमा कमिटी चयन भएन ।

पोलिट्ब्यूरो सदस्य घिमिरे भने सर्वसहमति र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा दुवै माध्यमबाट नेतृत्व चयन भएको बताउँछिन् । ‘सहमति जुटेको पदमा सहमति भयो, नजुटेकोमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भयो । निर्वाचनमा जाँदैमा गुटबन्दी भयो भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छिन् । आकांक्षीबीच सहमति जुटेकैले लक्ष्मण आचार्य निर्विरोध प्रदेश सचिव चयन भएको उनी बताउँछिन् ।

तर मूल नेतृत्वसहित बाँकी पदाधिकारीमा चुनाव हुँदा ओलीले एमालेभित्र स्थापित गरेको ‘एकमना एकता’को भाष्य भने खण्डित हुन पुग्यो । किनकि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल निकट भएर नेताहरुले प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा गरे । यद्यपि अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा भने पौडेल र पोखरेलले गुट नरहेको बताएका थिए ।

ओली नेतृत्वको एमालेभित्र कुनै विवाद नरहेको बताउँदै पौडेलले भनेका थिए, ‘शंकर पोखरेल र मेरो गुट छैन, रंगीन समाचारबाट तरंगित नहुनुहोला ।’

पोखरेलले त लुम्बिनीको नेतृत्व मात्रै नभएर अरु सबै विषयमा सहमति हुने बताएका थिए । ‘लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा मात्र होइन, अरु सबै विषयमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल एक ठाउँमा छन्, कसैले शंका गर्नु पर्दैन’, पोखरेलले भनेका थिए । तर अधिवेशन अगाडि भएको तयारी र गतिविधिहरुले दुई पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको लुकेको थिएन ।