प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने चरणमा रहेको बताएका छन् । यो काम नेपाल सरकारको प्रमुख एजेण्डा भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मेरो प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्नु हो । हाम्रो अद्वितीय शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने चरणको निकटमा छौं ।’

शान्ति, न्याय र परिपूरणबीचको सन्तुलन कायम राख्दै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगो लगाउने गृहकार्य अन्तर्गत संसदमा त्यस सम्बन्धी संशोधन विधेयक पेस गरिएको जानकारी पनि उनले गराए । ‘व्यापक परामर्श मार्फत तयार पारिएको विधेयक पीडित केन्द्रित छ र पीडितको अधिकारको रूपमा परिपूरणलाई मान्यता दिन्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेर नेपालले दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

शताब्दीयौं पुरानो सामन्ती राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरण र बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिमा रूपान्तरण हुँदा नेपाली समाजका सबै वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुने क्रममा रहेको उनले बताएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहे पनि मानवअधिकार, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको विश्वव्यापी मान्यतालाई सुदृढ गर्ने ग्यारेन्टी भएको संविधान जारी भएको प्रचण्डले बताए ।

स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएको र प्रदेश सभा र संघीय संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नेपालमा समानता र समावेशीताको अवस्था निकै राम्रो रहेको प्रचण्डले बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतैबाट चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् ।