पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छैन । तीन घटना घटे– ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सय किलो सुन । ललितानिवास प्रचण्ड सरकार गठन हुनु अगाडिकै हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी र सय किलो सुन काण्ड वर्तमान सरकारकै पालामा निस्कियो ।

यी दुई काण्डमा सरकार वा सरकारका मन्त्रीहरूको संलग्नता देखिएको छैन । नेकपा एमाले विपक्षीमा छ । सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो भने छटपटाउने एमालेको चरित्र भन्ने बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो । सत्तामा हुँदा काम गर्न नसक्ने विपक्षीमा हुँदा सरकारलाई काम गर्न नदिने एमालेको चरित्र हो ।

ललितानिवास प्रकरणमा एमालेका एक वरिष्ठ नेताको नाम आयो । भुटानी शरणार्थी काण्डमा उपप्रधानमन्त्री माथि मुद्दा चल्यो । अर्का एक पूर्वमन्त्री र परिवारको संलग्नता छ भनियो । केपी ओलीको निजी सहायक पनि मुछिएको भनियो । त्यसैले ती दुई काण्डलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्न मिलेन । निहुँ चाहिएको थियो, सय किलो सुन काण्ड निस्कियो । सायद ललितानिवास र नक्कली भुटानी शरणार्थीमा आफ्नो मन्त्रीहरू नपरेको भए संसद अवरोधको लागि सुन काण्ड पर्खिरहन पर्ने थिएन होला ।

हो, संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी सशक्त हुनुपर्दछ र विना ‘सशक्त विपक्षी’ सुशासन हुँदैन । सरकार तानाशाही हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सशक्त विपक्षी ‘नेसेसरी इभिल’ हो । विपक्षीको काम नै विरोध गर्ने हो । विरोध गर्ने संसदभित्र हो । विरोधको नाममा रोष्टम घेराउ, माइक तोडफोड, टेबुल कुर्सी भाँच्ने, हात हालाहाल र संसद अवरोध गरिंदैन । संसद भित्र ‘इस्यू’ मा रचनात्मक विरोध हुनुपर्दछ, ध्वंसात्मक विरोध गरिंदैन ।

एमालेबाट भएको संसद अवरुद्धका ‘पटकहरू’ र ‘अवरोध भएका जम्मा दिनहरू’ हिसाब निकाल्ने हो भने संसद अवरुद्धमा एमालेको कीर्तिमानी रेकर्ड बन्छ । यसको लागि एमाले अध्यक्ष ‘नोबेल शान्ति पुरस्कार’ को लागि उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग र न्यायिक जाँचबुझ आयोगको माग गरेर सायद ‘च्याम्पियन’ देखाउन खोजिएको थियो होला । राजीनामा माग र संसद अवरोध एमालेको जिनमा छ । राजीनामा र न्यायिक जाँच दुवै गलत माग थियो । परिवारमा पुल्पुल्याइराखेको नपढ्ने बच्चाले बाउआमासँग ‘यो किन्देऊ त्यो किन्देऊ अनि पढ्छु होइन भने पढ्दिनँ’ भनेर घुर्की देखाएको जस्तै हो । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आँटिलो काम गरिरहनुभएको थियो । सरकार अड्नुपर्दथ्यो । जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने नजिर बसाल्न हुँदैनथ्यो ।

केपी ओलीलाई कति दिन संसद अवरुद्ध गर्न मन लाग्थ्यो, गर्न दिएको भए हुन्थ्यो । नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको विपक्षी कति ‘अनपार्लियामेन्टरी’ माग राख्छ थाहा पाउने थियो ।

अप्रत्याशित र अकल्पनीय गम्भीर घटना भएमा न्यायिक जाँचबुझ गरिन्छ । अप्रत्याशित र अकल्पनीय अनौठो घटना घट्यो भने किन घट्यो, कसरी घट्यो र त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने, पुनः नदोहोरिने उपाय पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिन्छ । गर्न नहुने गलत काममा ७०–८० सांसद वा दलको अध्यक्षले आफ्नो चुनावी क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले वेलावेलामा संसद अवरुद्ध गर्छु, न्यायिक जाँचबुझ माग गर्छु, संसद चल्न नदिएको दिनको पनि भत्ता, पारिश्रमिक र सबै सुविधा छाड्दिनँ भनेर लेखेको भए संसद अवरुद्धमा चुनावी क्षेत्रको मतदाताको पूर्व अनुमति भएको मान्न सकिनेथियो ।

अनुमोदनको सम्बन्धमा एमालेले अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज बुस द्वितीय सम्झिनुपर्‍यो । गठन भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघले लडाइँ प्रतिबन्ध लगाएको छ । सेना प्रयोग गर्न पर्‍यो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको अनुमोदन नभएमा त्यस्तो लडाइँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गलत मानिन्छ । सद्दाम हुसेन विरुद्धको अमेरिकाको दोस्रो आक्रमण परमाणु हतियार लुकाएको विषयलाई लिएर भएको थियो ।

सुरक्षापरिषदको सहमति विनाको आक्रमण अवैधानिक हुन्थ्यो । जर्ज बुसले भरसक वैधानिक बनाउन चाहे र सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरे, ‘यदि मलाई इराकमा हमला गर्न सुरक्षापरिषदले अमेरिकाको अनुरोध अनुमोदन गर्दैन भने म मेरै देशको कंग्रेस अथवा दुइटै सदनको अनुमति लिएर इराक माथिको हमला वैधानिक बनाउँछु ।’

आजको संसद अवरोध जनताको माग होइन । एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । अध्यक्ष देवत्वकरण हुुनुभएको छ । अध्यक्ष विरुद्ध कोही बोल्न नसकेको थाहा हुन्छ । वास्तवमा एमालेलाई लोकतन्त्रभित्रको उत्तरकोरियाको कम्युनिष्ट पार्टी भन्दा फरक पर्दैन ।

दोस्रो इराक युद्ध अवैधानिक त छँदैथियो, तैपनि उनले सकभर वैधानिक बनाउन चाहे । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद अवरुद्ध असंवैधानिक, संसदप्रति अमर्यादित र ‘अनमार्लियामेन्टरी’ त छँदैथियो, तर त्यसलाई सकभर वैधानिक बनाउन बुसले जस्तै गर्न सक्थे । त्यो भनेको अमेरिकामा दोस्रो इराक युद्धलाई सकभर वैधानिक बनाउन खोजिए जस्तै एमालेले पनि गएको आम चुनावको घोषणापत्रमा ‘हामी बारम्बार संसद अवरुद्ध गर्छौं, तर सुविधा छाड्दैनौं’ लेखिदिएको भए हुन्थ्यो ।

जर्ज बुसको दोस्रो इराक युद्धको स्वघोषित वैधानिक मानिएको जस्तो संसद अवरुद्ध पनि स्वघोषित वैधानिक हुनेथियो कि ! ओलीजीले चार वर्षपछिको आम चुनाव हुँदाको घोषणापत्रमा अब संसद अवरुद्ध गर्छौं भन्ने लेखिदिन पर्‍यो ।

संसदभित्रका ७०–८० सांसदले माग गर्दैमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिंदैन । संसदमा छिर्न नदिनु, संसदभित्र होहल्ला गर्नु, टेबल ठटाउनु, यो भएन त्यो भएन भनेर सरकारलाई दोष दिंदैमा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न हुँदैनथ्यो । यतिको भरमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै जाने हो भने सरकार ‘प्यारालाइज’ हुन्छ । काम गर्न सक्दैन ।

न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त हेर्ने हो भने घटेको घटनाको विरोधमा लाखौंको संख्यामा जनता सडकमा उत्रिए र त्यो समूहबाट न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन माग भएमा त्यतिवेला सरकारले विचार गर्ने हो । संसद अवरुद्ध गलत काम हो । गलत काममा विपक्षी दलको एक नेताले संसद अवरोध गर्दैमा त्यसले जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्दैन । आजको संसद अवरोध जनताको माग होइन ।

एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । अध्यक्ष देवत्वकरण हुुनुभएको छ । अध्यक्ष विरुद्ध कोही बोल्न नसकेको थाहा हुन्छ । वास्तवमा एमालेलाई लोकतन्त्रभित्रको उत्तरकोरियाको कम्युनिष्ट पार्टी भन्दा फरक पर्दैन । अध्यक्ष विरुद्ध कसैले बोल्यो भने उसको हालत कस्तो हँुदोरहेछ नेपालीले देखे । लोकतन्त्र भए एमालेभित्र संसद अवरुद्धको विरोध हुनेथियो होला ।

संसद अवरोधको असर जनतामा परेको छ । यसको जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् । नतिजा आज होइन, आउँदो आम निर्वाचनमा थाहा हुन्छ । जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने एमालेको माग सरकारले मान्नु ओलीजीको जित होइन, संविधानवाद र संसदीय लोकतन्त्रको हार हो । उहाँले संविधानवाद र संसदीय प्रजातन्त्रलाई हराएर आफूले जित्नुभयो । कति ठीक कति बेठीक गर्नुभयो, उहाँ आफैंले समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो ।

सय किलो सुन काण्ड अप्रत्यासित र अकल्पनीय घटना होइन । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, प्रहरी र निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतीकरण गरेर ध्वस्त पारिएको, खराब प्रशासन अर्थात् ‘माल एड्मिनिस्ट्रेसन’ को परिणाम हो । यस्तो कुव्यवस्था बनाउनमा दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका केपी ओलीको पनि योगदान छ । उहाँ पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्नुहुन्न ।

सय किलो सुन काण्डमा को–को संलग्न थिए, कसरी भित्रियो पत्ता लगाउन, नायक र खलनायक पहिचान गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग किन चाहियो ? हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिने हो भने, मेरो मान्छे परेछ, मेरो दलको कार्यकर्ता परेछ, बचाइदिन पर्‍यो भनेर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा जस्तो हस्तक्षेप नगर्ने हो भने ‘अनुसन्धान’ सय किलो सुन पठाउने स्रोतसम्म नै पुग्न सक्नेथियो । आफूलाई च्याम्पियन देखाउन वा बनाउन न्यायिक जाँचबुझ माग गलत हो ।

विकिनी किलर भनिने चार्ल्स शोभराजले त्रिभुवन भन्सार कार्यालयबाट हात्ती पनि छिराउन सक्छु भनेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । भन्सारमा सुधार त त्यतिवेलादेखि नै हुनसक्थ्यो नि ? किन गर्नुभएन ? ब्यूरोक्रेसी र प्रहरी संगठन राजनीतीकरण गरिएको र अनुसन्धानमा आफ्नो मान्छे बचाउन हस्तक्षेप हुने गरेको त त्यतिवेलादेखि नै हो नि ? यो वास्तविकता बुझ्दा बुझ्दै किन संसद अवरुद्ध ? न्यायिक जाँचबुझ आयोगको गठनको माग किन ?

न्यायिक जाँचबुझ आयोगको गठन माग र संसद अवरुद्ध केटाकेटीपना हो । यसलाई भन्छन्, ‘आइडल ब्रेन इज डेभिल्स वर्कसप !’ बच्चा शैलीमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको माग सहित संसद अवरुद्ध गरेर होइन, त्यसको सट्टा सुन काण्डको निष्पक्ष अनुसन्धान र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय सुधार्न सरकारलाई समर्थन गर्छु भन्ने वक्तव्य संसदमा दिएर पो नेपाली जनतामाझमा ‘च्याम्पियन’ बन्न सकिन्थ्यो । नेपालीको मनको ‘महान राजनेता’ संसद अवरुद्ध गरेर एक प्रकारले नरम ध्वंसात्मक कामबाट बनिंदैन । रचनात्मक र सहयोगात्मक कामबाट नेपालीको दिलको ‘महान राजनेता’ बन्न सकिन्छ ।

न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको माग बेमौसमी बाजा थियो । राजनीतिक अपरिपक्वता र सस्तो लोकप्रियताको लागि थियो । सरकार ढालेर पाए आफैं सरकार गठन गर्ने मानसिकता र प्रवृत्ति थियो भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ । नेपालको राजनीतिमा नेता धेरै छन्, तर नेपालीको भित्री दिलको ‘महान राजनेता’ छैनन् । नेपाली जनताले यसलाई गम्भीर रूपले लिनुपर्दछ । मानव तस्करी, सुन तस्करी, पुरातात्विक वस्तुको तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी अपराध हुन् ।

अमेरिका एक विशाल देश हो । उसँग पैसा, प्रविधि, जनशक्ति, साधन–स्रोत र इमानदारी छ । प्रहरी संगठन र कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप हुँदैन । त्यहाँ तस्करसँग मिलेर पैसा कमाउन कर्मचारी तथा प्रहरी भन्सारमा खटिंदैनन् । नियमित पदस्थापन र सरुवाको क्रममा तैनाथ हुन पुग्दछन् । अमेरिकालाई आज दुई ठूला तस्करको समस्या छ– मानव तस्करी र लागूऔषध तस्करी ।

प्रायः विश्वका सबै देशबाट मानिस अमेरिका छिर्न चाहन्छन् तर भिसा सजिलोसँग पाइँदैन । त्यसैले अमेरिकाको सीमा खासगरी मेक्सिको तर्फबाट दिनहुँ कहिले हजारौं नभए सयौंको संख्यामा तस्करहरूबाट मानव तथा लागूऔषध तस्करी गरिन्छ ।

एशिया, अफ्रिका लगायत सेन्ट्रल र दक्षिण अमेरिकाबाट ठूलो संख्यामा मानव एवं लागूऔषध तस्करी गरेर छिराइन्छ । यी कुराहरू सरकारलाई पनि थाहा छ, विपक्षीलाई पनि थाहा छ तर तस्करीमा विपक्षीले कहिल्यै राजनीति गर्दैन । सरकारलाई दोष दिंदैन । न्यायिक जाँचबुझ आयोगको गठन माग गर्दैन । संसद पनि अवरुद्ध गर्न हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाको दुवै सदनका सांसदलाई थाहै छैन ।

हाम्रोमा हेरौं । सय किलो सुन तस्कर के भेटिएको थियो एमालेलाई निहुँ भइहाल्यो । संसद अवरुद्ध सुरु भइहाल्यो । सरकारको बहुमूल्य समय सुशासन, आर्थिक विकास, कानुनी शासन स्थापना गर्न लगाउने कि संसद अवरुद्ध गरिदिएर सरकारको ध्यान अर्कोतिर मोडिदिने ? एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजीले थाहा पाउनुपथ्र्यो, अमेरिकामा दिनहुँ हुने मानव तस्करी र लागूऔषध काण्डमा सत्ताधारी र विपक्षी संसदमा छलफल मार्फत सुधार गर्दछन् । न्यायिक जाँचको माग गर्दैनन् । संसद अवरुद्ध गर्दैनन् ।

समस्याको समाधान संसद अवरुद्ध होइन । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दल एवं व्यक्तिलाई संसद समस्याको समाधान खोज्ने ठाउँ हो । अमेरिकामा दिनहुँ मानव तस्कर र लागूऔषध तस्कर हुँदा पनि न संसद अवरुद्ध गरिन्छ न न्यायिक जाँचबुझ आयोगको गठनको माग गरिन्छ । त्यो देखेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले विना शर्त संसद अवरोध फिर्ता लिएर सरकारलाई काम गर्न दिनुपथ्र्यो । आफ्नो पालामा गर्न सक्नुभएन, अहिलेको सरकारले साहसिलो काम सुरु गरेको थियो ।

अहिले गरिरहेको कामले सरकार लोकप्रिय बन्छ र यसको असर आफूलाई चुनावमा पर्छ भन्ने गलत र दूषित मनसायले होला जाँचबुझ आयोग गठन माग गरेर एमालेले संसद अवरुद्ध गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्न सक्दछ । संसद अवरुद्ध कुनै हालतमा पनि समाधानको बाटो होइन ।

संसद अंग्रेजी शब्द ‘पार्लियामेन्ट’ को नेपाली भावानुवाद हो । सुरुमा जुनवेला बेलायतमा संसद संगठित भएको थिएन, त्यतिवेला समाजको समस्या कुनै एक ठाउँमा भेला भएर, छलफल गरेर समाधान गरिन्थ्यो । भेला हुने कुनै सार्वजनिक ठाउँलाई बेलायतमा ‘पार्लियामेन्ट’ भन्ने गरियो । समय बित्दै गयो । राज्यका तीन अंग गठन भए । त्यसमध्येको संसदलाई ‘पार्लियामेन्ट’ नाम दिइयो । बेलायतको संसदलाई ‘मदर अफ अल पार्लियामेन्ट’ भन्ने गरेको प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा यो पनि हो ।

सयौं वर्षको बेलायती संसदीय इतिहास र अभ्यासमा सन् १८८० मा एकपटक आइरिस सांसदहरूले केही दिन संसद अवरुद्ध गरे । त्यसपछि आजसम्म कुनै दलले अवरोध गरेको छैन । त्यसवेलादेखि सबै देशले आ–आफ्नो भाषामा व्यवस्थापिकालाई संसद भनेर सम्बोधन गर्दछन् । राज्यका तीन अंगमध्ये दुई अंगलाई मन्दिर भनिन्छ । अदालतलाई न्यायको मन्दिर भनिन्छ भने संसदलाई प्रजातन्त्रको मन्दिर भनिन्छ । दुवैको विशेषाधिकार छ । दुवै निकायमा अर्थात् अदालतमा जनता–जनता र जनता–सरकार बीचको विवाद पक्षहरूको वकिल र न्यायाधीश बसेर छलफल गरेर विवाद समाधान गरिन्छ ।

त्यसैगरी संसदमा जनताका प्रतिनिधिहरू मिलेर छलफलको माध्यमद्वारा कानुन निर्माण र विवाद समाधान गरिन्छ । सरकारलाई नियन्त्रण गरिन्छ । दुवै निकायमा सबै काम छलफलको माध्यमद्वारा गरिन्छ । संसदभित्र होहल्ला, हातपात, माइक फोर्ने, टेबल र कुर्सी भाँच्ने, घेराउ गर्ने, आफू मात्र बोल्ने अरूलाई बोल्न नदिने गरिंदैन । सभ्य देशको सभ्य जनताबाट छानिएको सभ्य सांसदले कहिल्यै पनि अवरुद्ध गरेर बाधा गर्दैन ।

संसदमा बहुमतको मान्यता हुन्छ । संसद अवरुद्ध त नरम प्रकारको गुण्डागर्दी हो । माइक तोडफोड, टेबुल, कुर्सी भाँच्ने काम सभ्य संसदीय परम्पराले चिन्दैन । त्यसैले विश्वभरकै संसदको नियमावलीमा संसद अवरुद्ध गर्न पाइन्छ भनेर लेखिंदैन ।

संसदभित्र छलफल गरिन्छ । छलफल गरेर कानुन बनाइन्छ । एक दलले पेश गरेको विधेयक छलफल गरेर सुधार गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दलको नेताले प्रश्न गरेर सकेसम्म चुकाइन्छ । प्रश्न र छलफलबाटै सरकारका नीतिलाई फेल खुवाइन्छ । फुलहाउसमा विपक्षी दलको नेताले सम्बोधनको नाममा विषयवस्तु बाहिरको गफ गरेर होइन, देशको विद्यमान ‘इस्यू’ लाई सारगर्भित सम्बोधन गरेर सरकारले पनि त्यसको अपनत्व लिने गरी सम्बोधनद्वारा सरकारलाई नियन्त्रण वा असफल गराइन्छ ।

विभिन्न समितिमा रचनात्मक सहभागी र सुझावबाट सक्रिय भूमिका खेलिन्छ । संसद कानुन बनाउने बुद्धिजीवी र सभ्य व्यक्तिको समूह हो । त्यहाँ छलफलद्वारा बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने गरिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले संसद अवरुद्ध गर्दैन ।

न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकारले एमालेसँग सहमति गर्दा केपी ओली सरकारको चारवर्षे कार्यकालको र त्यसभन्दा अगाडिको दर्जनौं काण्डको पनि जाँचबुझ आयोगले गर्ने शर्त राख्नुपर्दथ्यो । उहाँ आज संसद अवरुद्ध गरेर दुई करोड नब्बे लाख जनतालाई दुःख दिइरहनुभएको छ । अवरुद्ध गरेको दिनहरूमा पनि लाखौं रुपैयाँको सुविधा लिन्न भन्नुभएको छैन ।

उहाँको कार्यकाल, कोरोनाकालबाट सुरु गरौं । कोरोनाकालमा विना कुनै राजपत्रको सूचना सिंहदरबार सचिवालयलाई सुविधासम्पन्न निवास बनाएर सचिवालय बालुवाटार बनाउनुभयो । दुई कम्युनिष्ट दल फुट्ने क्रममा थियो । सरकारी खर्चमा सरकारी निवासमा राजनीतिक भेला दर्जनौं पटक गर्नुभयो । मिडियामा आएको थियो कि पानीमा मात्र महिनामा लाखौं खर्च भयो । टिभीमा देखिन्थ्यो, कार्यकर्ताहरूलाई आईसीयूमा पस्दा लगाउने नीलो रङको प्लास्टिकको सरकारी खर्चको जुत्ता लगाएर मिटिङ गर्नुभयो । गोकर्ण रिसोर्ट काण्डको ६ वर्षे अवधि बाँकी छँदै विना प्रतिस्पर्धा हुकुमप्रमाङ्गी शैलीमा अवधि बढाइदिनुभयो ।

कोरोना मारको औषधि खरिदको शतप्रतिशत महङ्गो भाउको ओम्नी काण्ड, ३० करोडको जलहरी काण्ड एकै दिनमा ३०० अस्पतालको शिलान्यासको प्रचार, चुच्चे रेल, तुइन उन्मूलन, झोलुङ्गे पुल निर्माण, नेपालको नदीमा पानीजहाज टन्न, नेपालको जहाज प्रशान्त महासागरमा बग्ने काण्ड, गिरीबन्धु टी इस्टेट काण्ड आदि धेरै छन् ।

न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकारले एमालेसँग सहमति गर्दा केपी ओली सरकारको चारवर्षे कार्यकालको र त्यसभन्दा अगाडिका दर्जनौं काण्डको पनि जाँचबुझ आयोगले गर्ने शर्त राख्नुपर्दथ्यो । उहाँ आज संसद अवरुद्ध गरेर दुई करोड नब्बे लाख जनतालाई दुःख दिइरहनुभएको छ । अवरुद्ध गरेको दिनहरूमा पनि लाखौं रुपैयाँको सुविधा लिन्न भन्नुभएको छैन ।

सहमति भनेको दोहोरो हुन्छ । जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा माथि उल्लिखित केपी ओली सरकारको पालामा भएका शंकालु काण्डहरूलाई पनि जाँचबुझ हुने शर्तमा मान्नुपर्दथ्यो ।

उहाँको सक्रियतामा संवैधानिक आयोगमा ५२ जना नियुक्ति गरियो । त्यसले नेपाल मानवअधिकार परिषद सदस्यको ‘ए’ बाट ‘बी’ वर्गमा झारियो । देशकै बदनाम भयो । कसैले आवाज उठाएन । विपक्षी विनाकामको थियो । न्यायिक जाँचबुझ त ती काण्डहरूको लागि गठन गरिनुपर्ने थियो । ‘टु रङ डजनट मेक वान राइट’ भनिन्छ । अर्थात् दुई गल्तीले एउटा सत्य बन्दैन ।

नेपालको विपक्षी ‘अनपार्लियामेन्टरी’ स्वभावको छ भन्ने कुरा एमालेकै स्वभावले वेलावेलामा देखाएको बाटै भनिएको हो । तैपनि अहिले राजनीतिक प्रतिशोध मान्ने वातावरण सरकारबाट सृजना गर्न हुँदैन । राजनीतिक प्रतिशोध मानिएला । नेपालको लागि समय महत्वपूर्ण छ । प्रतिशोध गर्न हुँदैनथ्यो । खेर गएको अमूल्य समय सुशासन र विकास कार्यमा लगाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न हुँदैनथ्यो । गल्ती मान्नुपर्छ कि सरकारमा कच्चापन देखियो र सरकारले हतार पनि गर्‍यो । ओलीजीलाई कतिसम्म संसद बन्द गर्नुहुन्छ, बन्द गर्नुहोस् तर जनताले दुःख पाएको हेर्नुहोस् भन्नुपर्दथ्यो । यसको ‘न्यायाधीश’ नेपाली जनता बन्ने थिए ।

केपी ओलीजीले विचार गरौं, संसदीय व्यवस्थामा समस्या समाधान गर्ने बाटो संसदभित्र छलफल गरेर हो कि संसद बन्द गरेर हो ? सडकबाट हो कि ? एमाले लगायत हामी सबैले संसदीय व्यवस्था र सांसदहरूको बदनाम हुन नदिने हो भने बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानडा, स्वीडेन, जापान, नेदरल्याण्डस् लगायत विकसित र लोकतान्त्रिक देशको संसद र सांसदहरूको भूमिका र व्यवहार हेरेर सिकौं । संसद अवरुद्ध गर्ने काम नगरौं । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने ठाउँ संसद भन्ने बुझौं । त्यसैमा विपक्षी लगायत नेपालीको कल्याण हुनेछ ।