प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्ना कार्ययोजना पेश गरेका छन् । सोमबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो लिखित अवधारणापत्र पढेर सुनाएका हुन् । 

श्रेष्ठको १८ पेज लामो कार्ययोजनामा नेपालको संविधान बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष र छिटोछरितो एव् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको प्रतिवद्धता उल्लेख गरेका छन् ।

‘साथै संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारी पनि त्यतिकै सजग र संवेदनशील रहेको छु’, श्रेष्ठको कार्ययोजनमा उल्लेख छ । साथै उनले न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधार र साधन स्रोतको व्यवस्थापन‚ न्याय सम्पादन‚ अदालतहरूको कार्यबोझ‚ जनशक्ति र बजेट‚ मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार र फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति‚ फैसला कार्यान्वयनको विषय कार्ययोजनामा समेटेका छन् । 

उनले  सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास‚ न्यायिक सुशासन र सदाचार‚ न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि‚ न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता‚ क्षतिपूर्तिसहितको न्याय एवं पुनर्स्थापकीय न्याय‚ अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधार‚ न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास र उत्प्रेरणाः सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वयलगायत विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् ।