साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार चेकजाँचमा पास भएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको तस्करीको करिब एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा नेपाली राजनीति विभाजित भएको छ । 

उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले तीन सातायता लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर सरकार प्रमुख प्रतिपक्षको माग अनुसार समिति बनाउने कुरामा सहमत हुन सकेको छैन । तस्करीको सुन प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा अहिलेसम्म पक्राउ परेका २० जना स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकमध्ये ३ जना रिहा भइसकेका छन् भने बाँकी १७ जना अझै थुनामा छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको उक्त सुन तस्करी र यसको छानबिन सुरुमा विभागले नै गर्ने भनिए पनि दुई सातापछि यसको छानबिन नेपाल प्रहरीको सीआईबीमा पुगेको छ । सुन तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेको आशङ्का गर्दै सीआईबीले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने ठहरसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अडानका कारण सदन अवरुद्ध बन्दा नागरिकका जनजीविकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा सदनमा छलफल हुन सकेको छैन । 

प्रतिपक्षले समिति गठनको माग गरिरहँदा सत्ता पक्षकै सांसद सुनील शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालक समेत रहेका शर्माले साउन १० गतेको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत मिलेमत्तोमा तस्करीको सुन भन्सारबाट बाहिरिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिए संसद्मै अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर आफूलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बहानामा पक्राउ गरिएको सांसद शर्माले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । 

सीआईबीद्वारा बिहीबार पक्राउ परेका शर्मा अदालतको आदेशमा शुक्रबार रिहा भइसकेका छन् । उनी रिहा भएपछि पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् बरु गृहमन्त्रीले त राजीनामा मात्रै नभई माफी समेत माग्नुपर्ने अर्को शर्त अघि सारेका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले राखेको अडानलाई सहयोग पुग्ने गरी सत्तापक्षकै सांसदले गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि सत्तापक्ष सशङ्कित बन्न पुगेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले राहत महसुस गरेको छ ।