बागमती प्रदेशसभा डेढ महिनादेखि ठप्प छ । गत असार २२ गते बजेट पारित गरेसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक हालसम्म पनि आह्वान हुन सकेको छैन ।

पर्याप्त बिजनेस नहुँदा विगत ४१ दिनदेखि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सकिएको छैन भने सरकारले सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत ठप्प छ ।

सरकार सञ्चालन तथा नागरिकहरुमा सेवा प्रवाहका लागि कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको छ । सरकारले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणका लागि संसदमा विधेयकहरु दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले संसदमा कुनै पनि विधेयकहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार संसदमा हाल नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । यसअघि दर्ता भएका विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको र एउटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भइ आएको उनले बताए ।

संसद गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशनमा ४६ वटा बैठकहरु सञ्चालन भएका छन् । गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठक र दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेको थियो ।

यिनै बैठकमा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विधेयक पास गरी ऐनको रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने चिठ्ठा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पास गरे पनि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेपछि संसदमै फिर्ता भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा आवश्यक धेरै कानुन बन्न बाँकी छ । विपद्ले प्रदेशभर समस्या बनाइरहेका बखत त्यसतर्फ सरकारको भूमिका नदेखिएको भन्दै प्रदेश सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।