संसदको अवरोध खुलाउन पहल गर्दै आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सक्रियता नदेखाएको स्पष्ट पारेका छन् । आज शीतल निवासमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारीबारे जानकार रहेको भन्दै राष्ट्रको चिन्ता लागेर छलफलमा बोलाएको बताए ।

उनले भने, ‘मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट  पनि हुन सकेको थिएन । तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौं भन्ने पनि थियो ।’

संंविधानको पालना, संरक्षण  र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित रहेको छु ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले त्यसमा चासो राख्दै आएका छन् । उनले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने लगायतसँग शीतल निवासमा छलफल गरेका थिए ।

यसअघि विभिन्न दलका नेताहरुसँग अलग–अलग छलफल गरेका उनले मंगलबार बिहान भने संयुक्त बैठक बोलाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदको अवरोध अन्त्य हुन थालेको खबरबाट सन्तोष मिलेको बताएका थिए । सरकार सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएपछि नेकपा एमाले संसदको अवरोध अन्त्य गर्न तयार भएको छ ।

त्यसबारे राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जनताका यावत समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेका बेला सबै दलहरुको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ । यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्ध संसद सञ्चालन हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

राष्ट्रपति पौडेलले यदाकदा दलहरुबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी काम अझै टुङ्गोमा पुग्न नसकेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी  कानुनहरू पारित नभएकोप्रति पनि उनले दुःख व्यक्त गरेका थिए ।

उनले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्थामा सिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु ।’