अन्ततः संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसद सचिवालयबाट प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता पाएको छ । कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि नैतिक रूपमा र कानुनतः संसद प्रतिपक्षविहीन भएको छ । यद्यपि, संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत दिइसकेको छ ।

संसदका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुनेछ ।’ ऐनमा सरकारलाई समर्थन गरेको दल विपक्षी दल हुन नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संसदले कुन आधारमा निर्णय गर्‍यो र यसको थप व्याख्या कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।

कानुनतः स्वतः विपक्षी दल हुनुपर्ने कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै कानुनी, राजनीतिक र नैतिक रूपमा विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको विश्लेषण गरिएको थियो । विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्षको दाबी पनि गर्ने द्वैध चरित्रले ऊ सत्तापक्ष हुन तयार नभएकोे विपक्ष दल बन्न कानुन बाधक बन्ने अवस्था तत्काललाई टरेको छ ।

तर, सत्ता र प्रतिपक्ष नामका दुई वटा डुंगामा खुट्टा राखेर यात्रा गर्ने कांग्रेसको चाहनाले परम्परागत संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा गम्भीर बहस र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सँगै व्यवस्था प्रमुख कि सत्ता ? पार्टी प्रमुख कि सत्ता ? इमान, जमान र नैतिकता प्रमुख कि सत्ताको दाउपेच ? व्यक्ति र पार्टी केन्द्रित व्याख्या कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण ? जस्ता प्रश्न उब्जाएको छ ।
 

राजनीतिक स्थिरतासहित विकास र समृद्धिको नारा दिएर नयाँ संविधान अन्तर्गत २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि जनतामा निराशा छाउने गरी दलहरूले कस्ता सत्ताकेन्द्रित खेल खेले, त्यसको ताजा तस्बिर हामीबीच छँदैछ । अहिले फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने कांग्रेसले सत्ताको च्याँखे दाउ थाप्न आवश्यकता नै थिएन । विश्वासको मत दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिवेशले दलहरूमा कुनै परिवर्तन र जिम्मेवारीबोध नभएको देखिन्छ ।

दलहरूभित्रको झगडा, चुनाव अगाडि एउटा गठबन्धन, चुनावपछि पुरानो तोडेर फेरि नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिनु जस्ता घटनाक्रमले नेताहरूको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा कुनै बदलाव नआएको प्रष्ट हुन्छ ।

इतिहासबाट शिक्षा लिएर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दलहरूले देश र जनताका पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास जनताले गरेका थिए । नयाँ संविधानसँगै संस्थागत हुने क्रममा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कम्तीमा दलहरू सच्चिने अपेक्षा जनताको थियो । तर, अधिकांश दलका नेताहरूको सोच, विचार र व्यवहार हेर्दा उनीहरूलाई न व्यवस्थाले परिवर्तन गरायो न समयले ।

अहिले विश्वासको मत दिने र विपक्षी दल पनि बन्ने कांगेसप्रति गम्भीर प्रश्न तेर्सिएका छन्, सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिने र विपक्षी दल पनि हुने कुन कानुन र वैचारिक दर्शनमा आधारित छ ? के लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको परम्परागत मान्यताप्रति कांग्रेसको मोहभंग भएको हो ? वा सत्ताका लागि च्याखे दाउ थापेको हो ? यसले कांग्रेसप्रति मात्र हैन संसदीय व्यवस्था र समग्रतामा लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

परम्परागत संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न

बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थाको मुख्य विशेषताका रूपमा रहेको बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको परम्परागत भाष्यमाथि नेपाली कांग्रेसको कदमले नयाँ बहस सृजना गरेको छ । अहिले पनि संसदीय व्यवस्था मान्ने, यसका विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मान्ने शासकीय स्वरूप तथा श्रमजीवी जनताको अधिनायकत्व हुने शासन प्रणाली मान्ने दलहरू संसदमा उपस्थित छन् ।

यस्तो परिवेशमा संसदीय व्यवस्थाको मुख्य पक्षधर कांग्रेसले नै यो व्यवस्थाको विपक्षका गतिविधि गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस पनि यो व्यवस्था नेपालमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षमा पुगेछ भन्न सकिने भयो । नभए कांग्रेसले आफ्नो इतिहास, विरासत र विशेषतासँग जोडिएको व्यवस्था विरुद्धमा जाने थिएन ।

नेपालमा पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको मुख्य संवाहक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसले संविधानको रक्षा, व्यवस्थाको रक्षा, राष्ट्रिय सहमति जस्ता अमूर्त, अव्यावहारिक र अराजनीतिक तर्कको सहारामा गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गम्भीर विषय हो । यसले तत्काल अहिलेको गठबन्धनमा भाँजो हाल्ने संकेत गरेको छ भने भविष्यमा लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र सिंगो संविधानमाथि पनि यसले संकट ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसो त एकथरी मानिसहरू संसदीय व्यवस्था संसारभरि नै असफल भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि त्यसको औचित्य सकिएको र नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्ने राय राख्छन् । यस्तो परिवेशमा संसदीय व्यवस्थाका राम्रा र नराम्रा पक्षका बारेमा खुला बहसको सृजना गर्ने काम पनि अहिलेको घटनाक्रमले गरेको छ । दलहरूमा संसदीय व्यवस्थाप्रति रुचि छैन र यस्तै राजनीतिक अस्थिरता रहिरहने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने शासकीय व्यवस्थाको बहस पनि थालनी गर्न आवश्यक छ ।

संविधानले प्रतिपक्षविहीन संसदको परिकल्पना गरेको छ ?

संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले प्रतिपक्षविहीन संसदको परिकल्पना नगरेको बताएका छन् । यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा समेत संसदीय व्यवस्थामा बलियो प्रतिपक्ष अपेक्षित नै हुन्छ । राज्यका तीन अंगका बीचमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि पनि संसद बलियो हुन जरूरी छ भने संसद बलियो हुनका लागि प्रतिपक्ष बलियो र प्रभावकारी हुन जरूरी छ । यसै पनि संसदलाई प्रतिपक्षकै स्थानका रूपमा लिने गरिन्छ । र, प्रतिपक्षले सरकारलाई उचित कुरामा समर्थन र सुझाव दिने तथा गलत कुरामा खबरदारी गर्ने परम्परा छ । तर, सम्भव भएसम्म सत्तामा रमाउन चाहने कांग्रेस अघिल्लो कार्यकालमा पनि बलियो प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा उभिन सकेन ।

केपी ओली सरकारको नीति कार्यक्रममा मतदान गर्ने र सरकारसँगको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरूमा भागबण्डा खोज्ने काम गर्‍यो । संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा संसद नै कमजोर भएको तथ्य छ । त्यतिबेला कम्तीमा कांग्रेस प्रतिपक्ष बेन्चमा थियो । तर अहिले त त्योभन्दा पनि अझ अगाडि बढेर सत्ता पक्षकै लाइनमा आइपुगेको छ । यस्तो परिवेशमा कानुनको व्यवस्था माथि नै शंका उठ्ने गरी कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिने संसदकोे निर्णयले अझ द्विविधा र अन्योल बढाउने देखिन्छ ।

विश्वासको मत पछाडिको अन्तर्य

कांग्रेसको समर्थन विना न आकाश खस्ने अवस्था थियो न पहाड ढल्ने । यस्तो परिवेशमा लामो समय संसदीय व्यवस्था स्थापना र विकासका लागि लडेको र यसलाई आफ्नो सैद्धान्तिक र वैचारिक पहिचान बनाएको कांग्रेसलाई कस्तो बाध्यता आइलाग्यो र यो निर्णयमा पुग्यो भन्ने चर्चाकै विषय छ । कांग्रेसमा क्षयीकरण हुँदै गएको विचार, सिद्धान्त, नैतिकता र आदर्शको अवस्था पछिल्लो निर्णयले देखाउँछ ।

मुखमै आएको सत्ता गुमाउँदाको पीडाले कांग्रेसले निर्णय क्षमता पनि गुमाएको र उचित निर्णय गर्न नसकेको तर्क सुनिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबावमा परेर कांग्रेस यो विन्दुमा आएको भन्ने भनाइ पनि छ । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा पनि आफ्नो स्थान बलियो बनाउने गरी ब्याक फोर्सका रूपमा राख्ने रणनीतिप्रति कांग्रेस लचिलो बनेको हुनसक्ने आकलन पनि छ ।

जति तर्क गरे पनि मूल रूपमा अहिलेको गठबन्धन टुटाउने र कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा पुग्ने कांग्रेसको सत्ता मोहका कारण अहिलेको अवस्था आएकोे देखिन्छ । रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र मूलतः देउवाको नितान्त व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता स्वार्थका कारण यो अवस्था आयो भन्ने विश्लेषण यथार्थ नजिक छ । राष्ट्रपति पद हासिल गर्ने र भर्खर बनेको गठबन्धनलाई फुटाएर ढिलो–चाँडो सत्तामा पुग्नका लागि कांग्रेसले थापेको सत्ताको च्याखे दाउ अहिलेका जनताले नबुझ्ने कुरा हुँदैन ।

भविष्यमा पर्न सक्ने असर

नेपालको पछिल्लो राजनीति सत्ता र शक्ति केन्द्रित भएको प्रष्ट छ । आफ्नो स्वार्थका लागि नेताहरूले राजनीतिक इतिहास, मूल्यमान्यता, नौतिकता, इमानदारी, जवाफदेहीलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । सत्ता स्वार्थ मिल्दा विचार र सिद्धान्त नमिल्दा पनि गठबन्धन गर्ने र स्वार्थ पूरा भएपछि वा मिल्न छोडेपछि गठबन्धन टुटाउने अभ्यास देखिएको छ । अकल्पनीय र अविश्वसनीय रूपमा रातारात गठबन्धन टुट्नु र जुट्नु पछिल्लो राजनीतिको तीतो यथार्थ भएको छ । यसले ल्याउने सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको राजनीतिमा सिद्धान्त, विचार र नैतिक मूल्यमान्यताका ठाउँमा अवसरवादले स्थान पाउनु हो । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने यस्ता प्रवृत्ति लोकतन्त्र, दल र संविधानकै लागि घातक हुने देखिन्छ ।

संविधान र कानुन राम्रो भएर मात्र हुँदैन यसको पालना र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुने व्यक्ति पनि सही हुन जरूरी छ । यसको अर्थ राजनीतिक दल र नेताहरू इमानदार, देश र जनताको सर्वोपरि हितमा हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, विकास गर्न, सुदृढ गर्न, विधि–पद्धति स्थापित गर्न, जनताको जीवन पद्धतिसँग जोड्न र परिवर्तनको प्रतिफल जनता समक्ष पुर्‍याउनका लागि अहं भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, यो हुनसकेको छैन । नेताहरू यसमा इमानदार देखिएनन् । जसका कारण २०४६ पछि दलहरूका बीचमा र दलहरूभित्रका स्वार्थका घात–अन्तर्घातका खेलले जसरी शिशु अवस्थामै प्रजातन्त्रको हत्या भयो अहिले पनि त्यही प्रकृतिका संकेतहरू देखिएका छन् ।

सत्ता भन्दा टाढा देख्नै नसक्ने, सत्ताका लागि आफ्नो सिद्धान्त, इतिहास, विरासत र युगले दिएको जिम्मेवारी बिर्सने नेतृत्व भएपछि राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर हुने र देश विकासमा पछि पर्ने अवस्था आउने गर्छ । यसको साक्षी हामी छौं । दलहरूको यस्ता हर्कतबाट आजित भएका जनताले विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ पार्टीहरूलाई विजय गराएर सच्चिनका लागि खबरदारी गरेको भए पनि दलहरू फेरि उही बाटोमा हिंड्ने संकेत देखिएको छ ।

कांग्रेसलगायतका दलहरूको भूमिकाले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने, दलहरूका बीचमा वैमनश्यता पैदा हुने, विदेशी शक्तिलाई खेल्ने मौका हुने र सारमा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई खतरा पैदा हुने देखिन्छ । यसका साथै सरकार, संसद र न्यायालयबीचको जुन किसिमको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त छ त्यसलाई पनि यसले खलबल पार्ने जोखिम देखिन्छ । संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनताका आवाज उठाउने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने काममा पनि संशय उत्पन्न भएको छ ।

यसमा नेपाली कांग्रेस मात्र हैन, सत्ता गठबन्धनमा समावेश नभएका नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा जस्ता दलहरू पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । यसले सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्र तथा संसदीय राजनीतिको पक्षपाती दल कांग्रेसका जीवनमा धेरै पछिसम्म प्रश्नहरू उठिरहने छन् । केही पद र राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा पाउन र विदेशीको दबाव थेग्न नसकेर कांग्रेसले आफ्नो इतिहास र विरासत दाउमा लगायो भन्नेहरूलाई चित्तबुझ्दो जवाफ कांग्रेसले दिनैपर्छ ।

यी घटनाक्रमले कांगे्रसलाई मात्र हैन समग्रतामा दल, नेता र सारमा संविधान र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भाव पैदा हुने, जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्ने देखिन्छ । यसले कुनै पनि मूल्यमा दल, संविधान र व्यवस्थालाई फाइदा गर्ने देखिंदैन । अहिले दलहरूले गर्ने व्यवहार र आफू अनुकूलको व्याख्याले भोलि कस्तो नजीर बस्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैले संविधान, कानुन र व्यवस्थामा भएका छिद्र खोजेर अराजकता निम्त्याउनु भन्दा त्यसलाई टालेर समृद्ध पार्ने काममा नेताहरू लाग्नुपर्छ ।

यो दायित्व पूरा गर्दा नै नेता राजनेता बन्ने हो । तर यहाँ त नेताहरूलाई तिनै छिद्रबाट पसेर सत्ताको स्वाद लिने हतार छ । संविधान र व्यवस्था जता गए पनि मतलब छैन । दिउँसो होस् या राति, सपनामा होस् या विपनामा सत्ता भन्दा पर केही नदेख्ने नेता भएपछि कसरी देश बन्छ ? कसरी जोगिन्छ व्यवस्था ? जनताले के आशा गर्ने ? अहिले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा जस्ता दलहरूले आवश्यक नै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर गरेको (अ)राजनीति यही सोचविचारको उपज हो ।

अन्त्यमा, अब कि उनीहरूले संसदीय राजनीति असफल भएको घोषणा गरेर नयाँ शासकीय व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्‍यो कि संसदीय व्यवस्थाका मान्यतामा आधारित भएर राजनीतिक स्थिरता, न्याय, विकास, समृद्धि र सुशासन जनतालाई दिन सक्नुपर्‍यो । यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन, जनजीविका, गरिबी, विभेद, वञ्चितीकरण, हिंसा, बलात्कार जस्ता सामाजिक सवालहरू प्रभावकारी रूपमा संसदमा उठाउन नैतिक रूपमा नचुकेको प्रतिपक्षी शक्ति चाहिन्छ । समावेशी आर्थिक विकास, सुशासन, राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसंगति र अराजकताका विरुद्धमा संसदमा आवाज उठाउन बलियो प्रतिपक्षको खाँचो छ । के कांग्रेस यसमा गम्भीर बनेर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार होला ?