नेपाल–युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगले नेपाललाई करिब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालमा जलवायु अनुकूलन कार्य सञ्चालन गर्न जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण गर्नका लागि उक्त सहयोग घोषणा गरिएको हो ।

आयोगको १३औँ बैठक बुधबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा हरित पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत युरोप समूह प्रयास (टिम युरोप इनिसिएटभ) मार्फत फिनल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले उक्त रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।

सहयोग परियोजनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरिए पनि निश्चित प्रक्रियामार्फत उक्त रकम नेपाललाई दिने संयुक्त आयोगको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

हालै स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त महत्वाकाङ्क्षी रणनीति कार्यान्वयन गर्न र अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्न सघाउने हेतुले नेपाललाई उक्त रकम प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

यसका साथै विगत केही वर्षदेखि युरोपेली मुलुकमा नेपाली हवाई सेवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नका लागि पहल हुने बताइएको छ । नेपालले आवश्यक कानुन बनाएपछि त्यस दिशामा सकारात्मक कदम चालिने आश्वासन युरोपेली संघका अधिकारीहरुले दिएको बताइएको छ ।

सङ्घले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । बैठकमा नेपालले हवाई सुरक्षा सुधारका लागि भएका प्रयास तथा प्रस्तावित नयाँ उड्डयन कानूनबारे जानकारी दिएको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकायका रुपमा स्थापित गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको लामो समय भइसकेको छ । हवाई सुरक्षा सुधारका निम्ति सङ्घबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै नेपालले महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन उडान प्रतिबन्ध हट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको ती अधिकारीले बताए ।