गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनको बीचमा भएका केही सम्झौताहरुको बारेमा अमेरिकाले नेपालसँग प्रश्न सोधेको छ ।

अबको केही घन्टामा सुरु हुने मानव अधिकार परिषद्को बैठकको पूर्व सन्ध्यामा अन्य केही मुलुकसँगै अमेरिकाले केही एडभान्स प्रश्नहरु पठाएको छ । परिषद्को तेस्रो आवधिक बैठकमा यि प्रश्नहरुबारे छलफल हुनेछ । सो बैठकलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सो बैठकमा १०० भन्दा बढी मुलुकहरुले बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ । अमेरिकाले चीनसँग भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता र चीनसँग गर्न लागिएको सुपुर्दगी सन्धिकोे पछिल्लो अवस्थाको बारेमा प्रश्न गरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणको समयमा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली र कानुनी सहायतको बारेमा सहमति भएको थियो भने सुपुर्दगी सन्धिको बारेमा भने सहमति हुन सकेको थिएन । सुपुर्दगी सन्धि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुप्रति लक्षित हुनसक्ने भन्दै अमेरिकाले चासो प्रकट गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको बारेमा पनि प्रश्न गरेको छ । अमेरिकाले पठाएको प्रश्नमा भनिएको छ,‘शरणार्थीहरुको दर्ता र भेरिफाइ गर्ने नेपाल सरकारका योजनाहरु के के छन् ? के उनीहरुले औपचारिक रुपमा काम गर्न र सेवा प्राप्त गर्न परिचय झल्काउने कागजात प्राप्त गर्छन् ?’ केही हप्ता अगाडि मात्रै अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी नयाँ कानुनको निर्माण गरेको छ ।

अमेरिकाले संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीको बारेमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । अमेरिकाले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको उल्लेख छ । उसले भनेको छ,‘जनवरी महिनासम्म नेपालले सर्वाेच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्नेगरी कानुन संशोधन गरेको छैन् ।’

त्यसैगरी अमेरिकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक,सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक र आम संचार कानुन सम्बन्धी विधेयकको बारेमा समेत प्रश्न गरेको छ । यि विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सिमित गर्न खोजेको भनी चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

त्यसैगरी बेलायत र आयरल्याण्डले पनि विभिन्न प्रश्नहरु गरेका छन् । उनीहरुले धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय उठान गरेका छन् । बेलायतले पनि संक्रमणकालिन न्यायको विषय उठाएको छ । त्यसैगरी बेल्जियमले पनि संक्रमणकालिन न्यायको भएको प्रगतीको बारेमा प्रश्न गरेको छ । मानव अधिकार परिषदको बैठकमा नपालमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल हुन्छ ।