प्रधानमन्त्री केपी ओली संरक्षक र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको खर्बौँको सम्पत्ति चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा सरकारकै संरक्षणमा रहेका व्यवसायीले दोहन गरिरहेका छन् भने कतिपय सम्पत्ति संरक्षणको अभावमा अलपत्र छ ।

राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित ०६४ मा नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरिएको थियो । तर, १४ वर्ष पुग्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा ट्रस्टको कुनै सम्पत्ति सदुपयोग हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी कुनै कार्ययोजना नै बनाइएको छैन । बरु, सरकारले व्यापारीको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

लिजमा लगाएका कतिपय जग्गाबाट ट्रस्टले भाडासमेत उठाउन सकेको छैन । सम्झौता सकिएको सात महिना हुन लाग्दा पनि काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न सकेको छैन । उपत्यकाकै बजार क्षेत्रका जग्गाहरूसमेत ट्रस्टले भाडामा लगाउन सकेको छैन । अन्य सहरका मुख्य ठाउँमा रहेका सम्पत्ति पनि अलपत्र छन् । ठमेलदेखि चितवनसम्मका जग्गामा मुद्दा परेको छ । जसबाट ट्रस्टले महिनामै करोडौँ गुमाइरहेको छ ।

राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा नारायणहिटी संग्रहालयअगाडिको नेपाल ट्रस्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले त्यसमा भवन बनाउँदा ठूलो बदमासी गरेको छ । तीन तलाको भवन बनाउने सम्झौता भएकोमा अवैध ढंगले चार तला बनाएर भाडामा लगाएको छ ।

सम्झौतामा थामसेर्कुले भुइँतलाबाहेक तीन तला मात्रै बनाउन पाउने उल्लेख छ । भवनको नक्सापास तीन तलाको मात्रै छ । तर, सरकारसँगको पहुँचको दम्भ देखाउँदै कम्पनीले कानुनविपरीत चार तला बनाएको हो । अहिले सम्झौता सच्याएर चार तला बनाउने प्रयास थामसेर्कुले गरिरहेको छ । ट्रस्टले भने थपिएको तलाको छुट्टै भाडा उठाउने गरी छलफल गरिरहेको छ । ‘हामीले अब एक तलाको छुट्टै मूल्यांकन गरी थप भाडा उठाउने प्रक्रियाबारे छलफल गरिरहेका छौँ,’ ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिव डा। भीष्मकुमार भुसालले भने । हालै भवनको निरीक्षणमा जाँदा सम्झौताविपरीत भवन बनाएको पाइएको उनले बताए ।

त्यसो त सो थामसेर्कुलाई लिजमा दिने प्रक्रियामै पनि विवाद भएको थियो । सुरुमा थामसेर्कुले ३० वर्षका लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार आठ सय ८४ रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको थियो । त्यो सचिवस्तरबाट स्वीकृतसमेत भएको थियो । पछि एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँमा मात्रै लिजमा दिइएको थियो ।

थामसेर्कुका कर्मचारीको प्राविधिक गल्ती भन्दै सचिवले स्वीकृत गरेको प्रस्तावलाई पछि सहसचिवले सच्याएर लिजमा दिइएको थियो । यसविरुद्ध परिवर्तन राईले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

काठमाडौं प्लाजा विनाभाडा व्यापारीको कब्जामा सात महिनामा चार करोड गुम्यो। नेपाल ट्रस्टको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा पनि सात महिनादेखि व्यापारीको कब्जामा छ । ट्रस्टले न भाडा पाएको छ न भवन खाली गराउन पहल गरेको छ । यसबाट ट्रस्टलाई सात महिनामै झन्डै चार करोड नोक्सानी भएको छ ।

आठ रोपनी एक आना जग्गामा काठमाडौं प्लाजा कन्सेप्ट डेभलपर्सले लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उससँगको लिज सम्झौता २ असार ०७७ मै सकिएको छ । तर, सात महिना बित्न लाग्दासमेत कन्सेप्ट डेभलपर्सले भवन खाली गराएको छैन । उल्टै, भवन भाडामा लगाएर पैसा उठाइरहेको छ । ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिव भुसालले भवन खाली गराउन पटक–पटक पत्राचार गरिएको बताए । कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले म्याद थपिदिन निवेदन दिएको छ । तर, पुरानै भाडादर कायम गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

हालको मूल्यांकनअनुसार काठमाडौं प्लाजाबाट मासिक करिब ६० लाख भाडा उठ्नेमा कन्सेप्ट डेभलपर्सले वार्षिक ७५ लाख मात्र तिर्दै आएको छ । जब कि उसले व्यवसायीहरूबाट मासिक भाडा करिब ५० लाख उठाउने गरेको छ । नयाँ भाडा लागू हुन नसक्दा ट्रस्टलाई महिनामा करिब ५४ लाख नोक्सान भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीका सञ्चालकले एक वर्ष अवधि थपिदिए मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै बार्गेनिङ र लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारलाई वार्षिक ७५ लाख बुझाउने कम्पनीले महिनामै करिब ५० लाख भाडा व्यवसायीसँग उठाउने गरेको छ ।

यसअघि ट्रस्टले भवन काठमाडौं महानगरलाई मासिक करिब ६० लाख भाडामा दिने सहमति गरिसकेको थियो । तर, कन्सेप्ट डेभलपर्सका पूर्वसञ्चालक सुवासराज काफ्लेले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले तत्काल महानगरपालिकासँग सम्झौता नगर्न आदेश दिएपछि रोकिएको थियो । अदालतले महानगरपालिकासँग सम्झौता नगर्न भने पनि लिज अवधि सकिएको भवन खाली गराउन रोकेको छैन ।