काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अस्पतालको बिल मूख्यमन्त्रीको कार्यालयले तिरेको खुल्न आएको छ । सरकारले ‘म गरीब हुँ, मैले पैसा तिर्न सक्दिन भनेमात्र सरकारले कोरोना संक्रमितको खर्च बेहोर्ने र परीक्षण पनि निःशुल्क गरिदिने’ भनेको थियो । 

तर मूख्यमन्त्री पौडेलको खर्च पनि सरकारले नै बेहोरेको छ । यहाँनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ – के पौडेलले आफू खर्च गर्न नसक्ने छु भनेर हात ठडाएपछि सरकारले उपचार गरेको हो ? 

हैन हो भने उनको हैसियत छर्लङ्ग भएको छ । त्यो पनि पदीय दूरुपयोग हो । उनी नै मूख्यमन्त्री भएको प्रदेश सरकारले बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको छैन । सरकारी अस्पतालमै बिरामीको दोहन गरिएको छ । 

यदि हैन र सरकारले जानीजानी खर्च गरेको हो भने त्यो पनि पदीय दूरुपयोग हो । सरकारले जनतालाई हेर्नुपर्ने बेलामा आफूलाईमात्र हेर्न थाल्यो भने त्यो जनताको सरकार हैन । 

यतिमात्र हैन मुख्यमन्त्री पौडेललाई हेटौंडाबाट हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याएर उपचार गरिएको थियो । गत कात्तिक ६ गते गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि उपचारका लागि उनलाई काठमाडौंस्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग निवारण केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । 

कात्तिक १५ गतेको गरिएको पुनः परीक्षणमा उनको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि १६ गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो । 

उनीसँगै संक्रमित भएकी उनकी पत्नी विजया पौडेलको पुनः परीक्षणमा कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको छ । उनीहरु दुबैजना ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित सरकारी निवासमा आइसोलेशनमा बसेका छन् ।

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ लाख ७६ हजार ५०० भन्दा बढी छ । जसमा ३७ हजार ५२४ जना भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । 

तीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी होम आइसोलेसनमा छन् । गरीवले अस्पतालको बेडसमेत पाएका छैनन् । तर सरकारले भने पदीय दूरुपयोग गराउँदै वरिष्ठहरुलाई अस्पतालमा मात्र राखेको छैन यथेष्ट आम्दानी भएकालाई पनि निःशुल्क उपचार गरिदिने गरेको छ ।