(काठमाडौं) सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १५ बुँदामा ‘कैफियत’ जनाएका छन् । प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकार कति हो भन्ने प्रश्नसमेत नेपालले उठाएका छन् ।

कार्यदलले अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमति अनुसार केपी शर्मा ओली सरकारको काममा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्दि्रत हुने गरी भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई १६ पन्ने प्रतिवदेन बुझाएको थियो । यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न विहीबार बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो ।

विहीबारको बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न १५ वटा प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा उनले कार्यदलको प्रतिवेदन अपुरो र अमूर्त रहेको बताए ।

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालसँगै झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनुपर्ने र अस्पष्ट कुराहरुलाई स्पस्ष्ट पारेर अध्यक्षद्वयले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

कार्यदलले यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर अध्यक्ष ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रचण्डको अधिकारबारे कार्यदलको प्रतिवेदनको भाषा यस्तो छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्दि्रत हुने ।’

बरिष्ठ नेता नेपालले यहीँनेर प्रश्न उठाएका हुन् । बिहीबारको बैठकमा उनको प्रश्न थियो, ‘कार्यकारी अधिकार मूलतः भनेको के हो ?’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको विधानमा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको व्याख्या र पालना कसरी गर्ने प्रष्ट नभएको बैठकमा बताए । त्यसैगरी, दुई अध्यक्षबीच समन्वयको कुरा गरिएको तर, कमिटीलाई महत्व नदिएको भन्दै कार्यदलको प्रतिवेदन सच्याउन उनले माग गरे । पार्टी सञ्चालन र क्रियाशीलतामा के कति कारणले समस्या भयो ? नेतृत्व तहको अन्तरविरोध केमा हो र किन हो ? यी विषयमा विवेचना नै कार्यदलले नगरेको नेता नेपालले विहीबारको सचिवालय बैठकमा बताए ।

‘सबै मीठा कुरा राख्दै अब सबैखाले षड्यन्त्र तथा दाउपेचलाई चिर्दै पार्टी एकता अक्षुण राख्नुपर्छ भनेको के हो ?’ नेपालको प्रश्न छ, ‘विधानमा उल्लेख भएको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीबारे कुनै चर्चा गरेको पाइएन, यस्ता त्रुटीलाई सच्याउने कि नसच्याउने ?’

सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका सुझाव मात्र दिने हो कि निर्णय गर्ने हो भनेर प्रष्ट नभएको नेता नेपालले बताएका छन् ।

बरिष्ठ नेता नेपालले सरकारको समग्र कामको समीक्षा हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरु भागवण्डाका आधारमा नभई मापदण्ड र विधिबाट हुनुपर्ने, कोरोनामा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, कार्यदलको प्रतिवेदनमा यी कुराहरु नआएको नेता नेपालले बताएका छन् ।

उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने पार्टी सचिवालयको निर्णयको समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा चर्चा नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

विहीबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले चाहिँ कार्यदलको प्रतिवेदनलाई ‘पार्टी एकताको ऐतिहासिक दस्तावेज’ बताउँदै यसले पार्टीभित्रको समस्या सुल्झाएको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै कार्यदललाई धन्यवाद दिएका थिए ।