उनीहरू साताको छ दिन दैनिक बाह्र घन्टाको 'सिफ्ट' मा काम गर्छन्। कारखानाको तापक्रम झन्डै ४० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। बीचमा एकैछिन खाना खान छुट्टी हुन्छ। बिरामी पर्दा हत्तपत्त विदा पाइँदैन। शौचालय जाँदा अलि बढी समय लाग्यो भने पनि तलब काटिन्छ।

दिनभरीको थकानपछि जब निद्राले चूर हुन्छन्, उनीहरू सिंगो जन्ती अटाउने कोठामा लश्करै पल्टन्छन्। र, एकोहोरो सिलिङमा घुम्दै गरेको पंखा हेरिरहन्छन्।

उनीहरूलाई थाहा छ, भोलिको दिन पनि यसैगरी बिताउनुपर्छ।

यो सब काम र झमेलाबापत् उनीहरूले प्रतिघन्टा डेढ अमेरिकी डलर (एक सय असी रुपैयाँभन्दा कम) कमाउँछन्।

यो कथा नेपाल र बंगलादेशबाट आएका दसौं हजार मजदुरको हो। उनीहरू कोरोना महामारी बेला अत्यावश्यक मानिएको 'रबरको पन्जा' बनाउने काम गर्न आफ्नो देशबाट कयौं कोश टाढा मलेसिया आइपुगेका छन्।

संसारभरका अस्पताल, प्रयोगशाला, औषधि कारखाना र होटलका भान्सामा प्रयोग हुने 'लेटेक्स' वा 'सिन्थेटिक' पन्जाको कुल मागकै झन्डै दुई-तिहाइ उत्पादन मलेसियामा हुन्छ। पछिल्लो समय यस्ता कारखानाको भाग्योदय भएको छ। कारखाना मालिकहरूलाई संसारभरिबाट आउने अर्डर पूरा गर्न भ्याइनभ्याइ छ। त्यसको ठिक विपरीत यी निमुखा मजदुरहरूको बेहाल छ।

संसारभरिका मजदुरको हक-अधिकारमा बोल्ने समूहहरूले लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छन्। त्यसैको फलस्वरूप 'युएस कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन' (अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा) उनीहरूको पक्षमा उभिएको छ। 

यस्ता पन्जा उत्पादक कम्पनीमा बँधुवा मजदुर प्रयोग भइरहेको शंका गर्दै उक्त अमेरिकी निकायले शताब्दी पुरानो वाणिज्य कानुन ब्युँताएको छ। यसले गत जुलाइमा 'टप ग्लोभ' कम्पनीका उत्पादनलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइदियो। टप ग्लोभले विश्वभर खपत हुने पन्जाको एक-चौथाइ उत्पादन गर्छ।

यसरी उत्पादन रोक्नुका पछाडि अमेरिकी निकायले केही कारण खुलाएको छ- मजदुरहरूको दयालाग्दो खानपिन र बसोबास, कामको असाध्यै बढी बोझ र बँधुवा मजदुरको व्यवहार।

बँधुवा मजदुरको आरोप त्यसै लगाइएको छैन। मजदुर भर्ना गर्ने बेला कम्पनीहरूले सुरूमै केही सयदेखि झन्डै पाँच हजार डलर (करिब छ लाख रुपैयाँ) सम्म मजदुरसँगै असुलेका हुन्छन्। यसले वर्षौंसम्म जबर्जस्ती काममा घोटिन मजदुरहरू बाध्य हुन्छन्।

पन्जा उत्पादकमाथि प्रतिबन्ध लागेको पहिलोपटक होइन। 'डब्लु आर पी' नामको लघु पन्जा उद्योगमाथि लागेको प्रतिबन्ध गत मार्चमा मात्र फुकुवा गरिएको थियो।

त्यो बेला उक्त कम्पनीले कामदारहरूसँग असुलेको रकमबाट ५० लाख डलरसम्म फिर्ता गर्छु भनी कबुलेको थियो। प्रत्येक मजदुरले ११ सय (करिब एक लाख ३० हजार रूपैयाँ) देखि ३८ सय डलर (करिब साढे चार लाख रूपैयाँ) सम्म पाउने सर्त थियो।

यो दबाबले कम्तीमा चारवटा कम्पनीलाई प्रभाव पार्यो, जसमध्ये टप ग्लोभ पनि एक हो।

अब यी कम्पनीले मजदुर भर्ना गर्दा शुल्क लिन पाइँदैन। पहिलेको पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। कामदारको बसोबास र खानपिन पनि सुधार्नुपर्छ।

यी कम्पनी र यिनका 'एजेन्ट' ले वर्षौंदेखि बदमासी गर्दै आएको सन्दर्भमा अमेरिकाको कारबाही महत्वपूर्ण छ। तर, यो अझै अपुरो रहेको अधिकारकर्मीहरूले औंल्याएका छन्।

ती अधिकारकर्मीका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा आउने मजदुरसँग अहिले पनि एजेन्टहरूले ठूलो रकम असुल्छन्। 

'उनीहरू वर्षौंसम्म बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्,' नेपालस्थित आप्रवासी कामदारको हक-अधिकारमा बोल्दै आएका एन्डी हल भन्छन्, 'उनीहरूको हातमा थोरै पैसा राखिदिएर मुखमा बुझो लगाइन्छ।'

विश्वकै ठूलो पन्जा उत्पादक टप ग्लोभले आगामी वर्षभित्र १० हजार जना वैदेशिक रोजगारका मजदुरलाई १ करोड २८ लाख डलर तिर्ने कबुल गरेकोमा पनि अधिकारकर्मीले चित्त बुझाएका छैनन्। पछिल्लो चौमासिकमै ३२ करोड डलरभन्दा बढी आर्जन गरेको कम्पनीले मजदुरलाई त्यति थोरै पैसा दिँदा चित्त बुझाउनुको अर्थ नभएको उनीहरू बताउँछन्।

'मैले हेर्दा त यत्रो मुनाफा कमाइरहेको कम्पनीले मजदुरलाई पाँच करोड डलर तिर्दा उचित मान्न सकिन्छ,' हल भन्छन्।

टप ग्लोभमा काम गरिरहेका एक कर्मचारीअनुसार यसका एक जना मलेसियाली सुपरभाइजरमाथि नेपाली कामदारले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका थिए। त्यसको छानबिन चलिरहेको छ। कम्पनीले यसबारे जानकारी पाएको स्विकारेको छ। कारखानामा 'हटलाइन' राख्नुका साथै पीडितका निम्ति वकिलको व्यवस्था गरिदिने कबुल गरेको ती कर्मचारीले बताए।

यसबारे जानकारी लिन खोज्दा टप ग्लोभका प्रतिनिधिले उत्तर दिन अस्वीकार गरे। कामदारको हितनिम्ति आफूहरू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको दाबी थियो। यस्ता मामलामा अमेरिकी चासोलाई ध्यानपूर्वक हेरिने उनले बताए।

टप ग्लोभ अहिले पनि मलेसियाकै अग्रणी उद्योगको हैसियतमा छ। यसले १ सय १२ अर्ब थान पन्जा यसै वर्ष विश्वभर बेच्ने आँकडा छ। त्यो भनेको गत वर्षको तुलनामा ४८ प्रतिशत बढी हो।

गत जनवरीयता यो कम्पनीको सेयर मूल्य चार सय प्रतिशत वृद्धि भइसकेको छ। कोरोनाले सिर्जना भएको उच्च मागका कारण कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष लिम वी चाइ एसियाकै धनी व्यक्तिको सूचीमा उक्लेका छन्। संसारभरबाट दोब्बर अर्डर आउन थालेपछि आयातकर्ताले एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी पर्खनुपर्ने स्थिति छ।

कम्पनीले आफ्नो क्षमता बढाउँदै सन् २०२१ मा एक सय अर्ब पन्जा उत्पादन गर्ने नयाँ कारखाना बनाउन सुरू गरेको छ। राजधानी क्वालालम्पुरको बाहिरी भेगमा बन्दै गरेको कारखानामा पन्जा आकारका साँचाहरू जडान भइरहेका छन्। रबर पगाल्ने भट्टीदेखि रासायनिक प्रक्रियाका मेसिन धमाधम उभ्याइँदै छन्।

नयाँ कामदारको भर्ती भने सुस्त छ। थोरैले धेरै काम गर्नुपरेको मजदुरहरू बताउँछन्।

'हाम्रो काम असाध्यै गाह्रो छ। जतिसुकै थोरै मानिस भए पनि चापअनुसार लगातार खटिनैपर्छ,' छ वर्षदेखि टप ग्लोभमा काम गर्दै आएका नेपाली कामदार बहादुर भन्छन्।

यो रिपोर्टिङ सिलसिलामा अन्तर्वार्ता दिने अन्य कामदारले जस्तै उनले पनि आफ्नो पूरा नाम र परिचय खुलाउन चाहेनन्।

यहाँ काम गर्ने मजदुरले प्रतिमहिना २ सय ९० डलर (करिब ३४ हजार ३ सय रूपैयाँ) पारिश्रमिक पाउँछन्। ओभरटाइम र थप सुविधा गरेर ४ सय डलर (४७ हजार ३ सय रूपैयाँ) भन्दा बढी पनि भइदिन्छ। यसका लागि मासिक बढीमा १ सय ४ घन्टासम्म काम गर्नुपर्छ।

टप ग्लोभले यो वर्ष आफ्ना कामदारलाई प्रतिघन्टा थप दुई डलर (२ सय ३६ रूपैयाँ) का दरले साप्ताहिक विदाका दिन पनि चार घन्टासम्म काम अह्राइरहेको छ।

कम्पनीले थप काम गर्ने मजदुरलाई 'हिरोज फर कोभिड-१९' भनेर उपाधि दिन थालेको छ। यसलाई अधिकारकर्मीहरूले अवैधानिक र अनैतिक भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

'छ दिन मरीमरी काम गरेपछि बल्ल एक दिन विदा पाएका हुन्छौं,' बहादुर भन्छन्, 'यस्तो अवस्थामा हामीलाई काममा लगाउने हो भने मालिकले अझ बढी पैसा दिनुपर्थ्यो। पैसा थोरै भएकाले हामीमध्ये अधिकांशले अस्वीकार गरेका छौं।'

अशोक नाम गरेका अर्का कामदारका अनुसार कतिपयको छाती दुख्न थालेको छ। विभिन्न एलर्जी र छाला चिलाउने समस्या पनि देखिएका छन्। यो कारखानामै प्रयोग हुने रसायन र पन्जामा छर्किने पाउडरले भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

एकपटक त असाध्यै गर्मी भएर अशोक काम गर्दागर्दै बेहोस भएका थिए। सुपरभाइजरहरू यस्ता मामिलामा असाध्यै निर्दयी भएको उनी आरोप लगाउँछन्।

'कुनै कारणवश म काममा एक मिनेट मात्र ढिलो भएँ भने मेरो पारिश्रमिकबाट एक घन्टाको ज्याला काटिन्छ,' उनी भन्छन्, 'हामी बिरामी पर्दा बाहिरका चिकित्सकलाई देखायौं भने कम्पनीले मान्दैन। कम्पनीले तोकेको चिकित्सककहाँ गयौं भने उनले जस्तै अवस्थामा पनि आराम गर्न सिफारिस गर्दैनन्।'

मलेसियाका पन्जा कारखानामा ३० हजारभन्दा बढी आप्रवासी कामदार छन्। नेपाल र बंगलादेशबाहेक म्यानमार, इन्डोनेसिया र भियतनामका मजदुर पनि छन्। 

एड्स महामारी फैलिएदेखि अर्थात् सन् ८० दशकदेखि अमेरिका र युरोपमा रबरका पन्जाको माग बढेको हो। मलेसियाली कम्पनीले बेलायती औपनिवेशिक कालमा रोपिएका रबरका रूखबाट उत्पादित 'लेटेक्स' का पन्जा बनाउन सुरू गरेका हुन्। पछिल्लो समय भने 'सिन्थेटिक' बाट पनि व्यापक मात्रामा पन्जा बनाइन थालेको छ।

यसरी उत्पादित रबरको पन्जा संसारमै सबभन्दा बढी अमेरिकामा खपत हुन्छ। अमेरिकाले करिब १ अर्ब ६० करोड डलर बराबरको पन्जा मलेसियाबाटै आयात गर्छ।

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकाय भने 'आधुनिक युगमा दासताका अभ्यास स्वीकार नगर्ने' बताउँछ। त्यही भएर टप ग्लोभका दुइटा कारखानामा कारबाही गरेको उसको भनाइ छ। यसले अमेरिकालाई आवश्यक पर्ने पन्जा आपूर्तिमा खासै प्रभाव नपर्ने उसको दाबी छ।

यो निकायले गत वर्ष मेक्सिकोबाट अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने १० लाख मानिस रोकेको थियो।

अहिले यही निकायले आप्रवासी कामदारको अधिकारनिम्ति नयाँ अभ्यास सुरू गरेको छ। चार वर्षअघि अमेरिकी संसदले यसलाई विदेशी कम्पनीमाथि निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ।

सन् १९३० मा बनेको अमेरिकी संघीय कानुनले कुनै पनि बँधुवा मजदुर प्रयोग गरेर उत्पादित सामान आयातमा रोक लगाएको थियो।

मलेसियाकै दोस्रो ठूलो पन्जा उत्पादक कम्पनी 'हर्तालेगा' मा कोरोना महामारीकै समय पनि एउटै कोठाभित्र ४० जना कामदार सुत्ने गरेको पाइएको छ। गत वर्ष उक्त कम्पनीले नयाँ कामदारको भर्ना शुल्क नलिने कबुल गरेको थियो। त्यहाँका कामदारले भने अहिले पनि तिर्नुपरेको जानकारी दिए।

यहाँका एक नेपाली कामदार सन्तोषका अनुसार उनले एजेन्टलाई करिब ४ सय २० डलर (करिब ५० हजार रूपैयाँ) बुझाएका छन्। त्यो रकम बन्दोबस्त गर्न आफन्त-नातेदारसँग सापट लिएको उनी बताउँछन्।

कम्पनीको नीतिअनुसार उनले अब त्यो रकम फिर्ता पाउनै सक्दैनन्। यस्तो विडम्बनाबीच पनि नेपालमा रोजगारको अवसर नहुनु र गरिबीका कारण सन्तोषजस्ता तन्नेरी मलेसिया आएर काम गर्न बाध्य छन्।

टप ग्लोभकै अशोकका अनुसार उनले नेपालमा एजेन्टलाई दिन २४ सय डलर (करिब २ लाख ८४ हजार रूपैयाँ) ऋण लिएका थिए। ३६ प्रतिशत व्याजमा लिइएको ऋण चुक्ता गर्न एक वर्षभन्दा बढी काम गर्नुपरेको उनी सुनाउँछन्।

यति बेला उनी महिनाको २ सय ४० डलर (करिब २८ हजार ४ सय रुपैयाँ) जसोतसो जोगाउँछन् र घर पठाउँछन्।

'कम्पनीले मलाई भर्ना हुँदा लिएको पैसामध्ये ८० डलर (करिब साढे नौ हजार रूपैयाँ) फिर्ता गरेको छ,' अशोक भन्छन्, 'पूरा पैसा फिर्ता पाउँछु भन्ने त आसै छैन।'

गाउँमा घर बनाउँदा लागेको ऋण चुक्ता भएपछि आफू सदाका लागि नेपाल फर्कने उनले बताए।

'मलेसिया आउँदा राम्रै पैसा कमाउँछु र परिवारको भविष्य उज्ज्वल पार्छु भन्ठानेको थिएँ,' उनी भन्छन्, 'दुर्भाग्य, यहाँ धेरै गाह्रो रहेछ।'

साभारः सेतोपाटि