नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक जना प्रमुख आयुक्त र ४ जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ । आयोगमा अहिले एक जना प्रमुख आयुक्त र २ जना आयुक्त मात्र कार्यरत छन् । २ जना आयुक्तको स्थान खाली छ ।

आयोगमा कसलाइ नियुक्ति गर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच खिचातानी चलिरहेको छ । सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार अख्तियारमा खाली २ आयुक्तमध्ये एक नेपाली कांग्रेसका सभापतिले मागेकाले त्यो नदिनका लागि सरकारले अध्यायादेश नै जारी गर्‍यो । भलै, उक्त अध्यादेश खारेज भइसकेको छ ।

तर, अख्तियारमा राम्रालाई नभई हाम्रालाई नियुक्ति गर्नका लागि राजनीतिक खिचातानी चलिरहेको छ । झन् विगतमा नियुक्त केही पदाधिकारीहरूले र भविष्यमा नियुक्तिको आशामा केही व्यक्तिले गरिरहेका कुकृत्यले अख्तियारको जनविश्वास र सार्वजनिक छविमा मात्र असर पारेको छैन, यसको कार्यशैली र विश्वसनीयतामाथि पनि कडा प्रश्न उठिरहेको छ । विगतको केही अनुभव हेरौँ । १८ कात्तिक २०५७ मा सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भई १७ कात्तिक २०६३ मा अवकास पाएका थिए । उपाध्यायको कार्यकालमा अख्तियार तलुनात्मक रूपमा सक्रिय थियो ।

उक्त अवधिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सालमा जारी भए । अकुत सम्पति आर्जनमा केही ठूला राजनीतिकर्मीहरू पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल गए ।