स्वास्थ्यका डीजीलाई देखाउँदै सेनालाई जिम्मा
(काठमाडौं) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाउने डर भएका हरेक निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गराउने प्रचलन पुरानै हो । यही सिलसिलामा गत आइतबारको क्याबिनेट बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले औषधिजन्य सामान खरीदसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि लगे । तर, मन्त्री ढकालको प्रस्ताव क्याबिनेटले अस्वीकार गर्यो ।
‘स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक ९डीजी० बाटै गराउँदा हुने खरिद यहाँ ९मन्त्रिपरिषदमा० किन ल्याएको रु’ क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई भने, ‘यी सामान किन्ने काम उतै ९ स्वास्थ्य विभाग० बाटै गराउनू ।’
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले बैठकमा भने, ‘यति ठूलो परिणामका सामान आफूहरुको निर्णयमा किन्न डीजी र सचिवहरु डराए । उनीहरु मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउनुपर्छ भन्छन्‘ त्यसैले अनुमोदनका लागि प्रस्ताव ल्याएको हुँ ।’ प्रधानमन्त्रीले ढकाललाई जवाफ दिए, ‘उसोभए काम गर्न नसक्ने त्यस्ता सचिव, डीजीलाई हटाउनू ।’
सामान किन्ने लिस्ट ९सूची० क्याबिनेटबाट पारित गर्नुपर्ने नीतिगत विषय नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा बताएका थिए ।
अन्ततः आइतबार बालुवाटारमा करिब चार घण्टासम्म चलेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामान खरीदसम्बन्धी ढकालको प्रस्ताव पारित गरेन । तर, मन्त्रिपरिषदमा बहस भइरहेकै बेला आइतबार नै चीनबाट पहिलो लटको सामान काठमाडौं आइसकेको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले क्याबिनेटबाट प्रस्ताव पारित गराउन नसके पनि त्यसअघि नै ओम्नी सप्लायर्ससँग करिब १ अर्ब २४ करोड बराबरका औषधिजन्य सामग्री खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा स्वास्थ्य विभागका डीजी महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ आफैंले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर, यो सम्झौताको निर्णय डीजी श्रेष्ठले आफ्नो एकल निर्णयबाट गरेको नभई सचिव यादवप्रसाद कोइराला र मन्त्री भानुभक्त ढकालको समेत स्वीकृति लिएर गरेका थिए ।
अन्ततः क्याबिनेटले मन्त्रीको प्रस्ताव अनुमोदन नगरेपछि बुधबार महानिर्देशक श्रेष्ठ आफैंले त्यो सम्झौता खारेज भएको घोषणा गरे । अथवा, उनलाई माथिको दबावमा सम्झौता खारेज गर्न लगाइयो ।
कोरोनाको महामारी रोमथामका लागि चाहिने औषधिजन्य सामानहरु प्रतिस्पर्धामार्फत खरीद प्रक्रिया विहीबारदेखि अघि बढाइने महानिर्देशक श्रेष्ठले बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा बताएका थिए । तर, एकाएक सामान किन्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने र जीटुजीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेपछि महानिर्देशक श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा गराउने पूर्वघोषणाबाट पछि हटेका छन् ।