(काठमाडौं) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। तर यस अवधिमा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको अवस्था छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलेर प्रशंसा गर्न सकेका छैनन्। सरकारमा सहभागी भएबाहेकका अन्य पार्टी नेताले पनि सरकारको कामकारबाहीको प्रायः आलोचनै गरेका छन्।

सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै नेकपाभित्र पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने द्वन्द्व सुरु भयो। २०७५ माघ ९ गते प्रधानमन्त्री ओली नेपालमा नभएका बेला पार्टीका तर्फबाट दाहालले अमेरिकाले भेनेजुएलामा नाकाबन्दी लगाएको प्रसंगमा भेनेजुएलाको समर्थन गरेपछि सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध झनै तितो बनेको थियो। अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष ओली देशबाहिर भएको बेला दिएको वक्तव्यलाई लिएर पार्टी र सरकारमा तरंग पैदा भएको थियो। दाहालले विज्ञप्तिमा अमेरिकाको निन्दा गरेका थिए। भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका सहयोगीबाट हस्तक्षेप भएको, जनतामा विभाजन ल्याएर हिंसा चर्काउने प्रयास गरेको तथा सार्वभौमसत्ता, शान्ति र प्रजातन्त्रलाई चुनौती दिएको आरोप दाहालले लगाएका थिए। नेपाल फर्केपछि ओलीले दाहालको विज्ञप्ति पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताएपछि उनीहरु दुईको सम्बन्ध बिग्रेको थियो। त्यसपछि २०७५ माघ २५ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दाहाल सरकारविरुद्ध खनिएका थिए। उनले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले सरकार शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मविपरीत चलिरहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए। दाहालले २०७६ जेठ ३ गते आयोजित पार्टी एकता दिवसमा पनि सरकारको आलोचना गरेका थिए।

 

‘पहिला सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विषयमा द्वन्द्व थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने स्पष्ट पारेको छ। अब पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन हुन्छ।
देवेन्द्र पौडेल, नेकपा केन्द्रीय सदस्य

त्यति बेला दाहालले संविधानलाई आत्मसात् गरेर त्यसको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विलम्ब गरे मुलुक भयानक दुर्घटनामा फस्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले सीमान्तकृत तथा उपेक्षित जनतालाई राष्ट्रको मालिक भएको महसुस हुनेगरी सन्तुष्टि दिन सरकारले बेवास्ता गरिरहे मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने टिप्पणी उनको थियो। दाहालले स्थिति यही रहिरहे मधेसमा एक खालको, पहाडमा अर्को खालको आन्दोलन सुरु हुने खतरा रहेको दाबी गरेका थिए।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सातबुँदे असहमति लेखेर नै सरकारको आलोचना गरेका थिए। ‘स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन। त्यतिमात्र होइन, जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ’, उनले असहमतिमा उल्लेख गरेका थिए।

उनले पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चमा उठेका प्रश्नको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको दाबीसमेत गरेका थिए। ‘यो दुःखद अवस्था हो। स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ, न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ। सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ’, उनले गत ३ भदौमा सचिवालय बैठकमा राखेको असहमतिमा उल्लेख गरेका थिए।

अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि बेलाबखत सरकारको कामलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त सरकार र पार्टी एकै व्यक्तिले चलाउनुहुँदैन भन्दै ओलीको अधिकार कटौतीको मागसमेत गरेका थिए। २०७५ मंसिर २९ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत राख्दै गौतमले ओलीको अधिकार कटौतीको माग गरेका थिए। त्यो माग अहिले आएर पूरा भएको छ। अहिले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी दाहालले पाएका छन्। त्यति बेला गौतमले पार्टी र सरकार सञ्चालन नेतृत्वको लहडबाट भइरहेको भन्दै सबैतिर मनपरी ढंगले काम भएको आरोप लगाएका थिए।

पार्टी एककरणपछि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अहिलेसम्म खुलेर प्रचार गर्न सकेका छैनन्। सरकारका आलोचक घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई अहिले सरकारमा छन् तर पनि सरकारले भनेजस्तो गति लिन नसकेको भन्दै गत माघ १५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आलोचना भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले सरकारको कामको विषयलाई लिएर आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि राजामहाराजाभन्दा माथि भएको, संघीय सरकारमा सहभागी नेताहरुको कार्यशैली ठीक नभएको र विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सरकार आफ्नो पार्टीको जस्तो नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। पार्टीभित्र पनि सरकारको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेपछि सरकार पक्षधरको आवाज मसिनो र विपक्षको आवाज ठूलै हुँदै गयो। माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सरकार–पार्टी सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा नेताहरुले गरेका छन्।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार विगतमा पार्टी–सरकार सम्बन्ध राम्रो नभएको स्वीकार गर्छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण भएको र एकीकरणको प्रक्रिया पनि लामो समयसम्म नटुंगिएकाले सरकार–पार्टी सम्बन्धमा उत्तारचढाव आएको उनको धारणा छ। ‘पहिला सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विषयमा द्वन्द्व थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीले सरकार चलाउने हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ त्यसकारण अब पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन हुन्छ। विगतमा जस्तो अब सम्बन्धमा दरार आउँदैन, सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जानेछ’, उनले भने।

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टी एकीकरणको काममा ढिलाइ हुँदा नियमित बैठकसमेत बस्न नसकेर सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा सुधार नभएको बताए। ‘पार्टी अध्यक्ष नै सरकारमा भएपछि सरकारले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सरकार चलाउने हो भन्नेजस्ता द्विविधा थिए तर कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टीले सरकार चलाउने हो। यो तथ्यलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ। अबदेखि पार्टीकै सुझावमा सरकार सञ्चालन हुन्छ’, गैरेले भने। उनका अनुसार विगत जेजस्तो भए पनि सरकारले गरेका कामको अपनत्व पार्टीले पनि लिन सक्नुपर्छ, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पनि जनपक्षीय हुनपर्छ भन्नेमा पार्टी नेता र सरकारमा सहभागी नेता सहमत भएका छन्। ‘चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता र घोषणापत्रअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको तथ्यलाई केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकमा उठाएका छन्। सरकार भन्नाले तीन तहकै सरकारका बीच समन्वय नभएको र आफ्नै ढंगले सञ्चालन भएका कारण पनि असन्तुष्टि पैदा भएको तथ्यलाई नकार्न सकिएन। संस्थागत रुपमा पार्टी सञ्चालन नहुनु, सरकार पनि आफ्नै ढंगले सञ्चालन हुँदा पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभाव भएकै हो। केन्दीय कमिटीको बैठकपछि यो अभाव नहुने विश्वास लिएका छौं’, गैरेले भने।