(काठमाडौं) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने माध्यम ‘सरकारी मिडिया’समेत अब सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्न थालेको बताएका छन् ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि अब सरकारी मिडियाले समेत प्रतिपक्षी कै स्वर बोक्न थालेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सोमबार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र भवनको उद्घाटनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तालिम केन्द्र सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने फोरम हुनुपर्ने बताए ।

‘केन्द्रले समसामयिक विषयमा बहस चलाओस्, किनकी विपक्षीलाई मिडिया वा सडकमा समेत आवाज उठाउने फोरम छ, सरकारको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारका फोरम सिमित हुन्छन्, सरकारका मिडिया प्रतिपक्षीकै स्वर बोक्ने तहमा पुग्छन्, त्यो देखिराखेको छ, सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि त्यसो गरेको होला ।’

उनले तालिम केन्द्र सरकारको आवाज बोक्ने ‘फ्लोर’ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सालको एक संयोगको उदाहरण दिँदै तालिम केन्द्र सरकारको धारणा सार्वजनिक बन्ने फोरम हुनुपर्ने बताएका हुन् । २०६७/६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओको भाउ अहिलेको शेयर बजार जस्तै बढेको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू राष्ट्रबैंकमा रहँदा सीइओको तलवमा हस्तक्षेप गरेको स्मरण समेत गरे ।

यस प्रकरणपछि तालिम केन्द्रले चलाएको बहसले धेरै द्विविधा चिर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो ।

‘त्यसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओको भाउ अहिलेको शेयर बजार जस्तै बढेको थियो । आज १० लाख, भोली ११ लाख, पर्सी १२ लाख, १५, १६ लाख हुँदै महिनैपिच्छे बैंकका सीइओको तलव सुवधा बढ्दै गयो । यस्तो भयो की कसले कसलाई अक्सनबाट कसले लैजान्छ, टुङ्गो नै नलाग्ने भयो । यसबाट अस्थिरता यतिसम्म भयो की

त्यसको कुनै सीमा थिएन,’ उनले भने ।

उनले आफू राष्ट्रबैंकमा रहँदा तलव थप सुविधा कार्य सम्पादनमा आधारित रहेर तोकिदिएको बताए । त्यसमा  बजारमा हस्तक्षेप भयो भनिएको भन्दै उनले आफूलाई कतिपयलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एमालेको दर्शन लगाउन थाल्यो समेत भनिएको बताए ।

‘आस्था एउटा ठाउँमा छ, व्यवसायिकता पालना गर्ने हो, एक दिन तालिम केन्द्रले सीईओको तलवका विषयमा छलफल चलायो,’ उनले स्मरण गरे,’ अर्थसचिवमा त्यसबेला कृष्णहरी बास्कोटा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तपाईहरुभन्दा हामी के मानेका कमजोर छौं, हामीले के अर्थमा कम काम गछौर्ं, त्यसकारण हामीलाई ३५/४० हजार तलवले पुग्ने तपाईंहरुलाई १५ लाख किन चाहियो भनेर सोध्नुभयो ।’

यो वहसले त्यसबेला सरकारको धारणा व्यक्त गर्ने फोरम उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्रीको तर्क थियो ।