(काठमाडौं) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । बजार अनुगमन व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री भट्टले मन्त्रालयले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए ।

‘बजार अनुगमन भन्दा पनि बजार सचेतना पहिलो शर्त हो, सम्झाउँदा नमान्ने र कानून नटेर्नेलाई तह लगाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री भट्टले भने । उपभोक्ता, व्यापारी र उत्पादक सबैलाई उत्तरदायी हुनेगरी सचेतनाको काम अघि बढाउने उनले बताए ।

उपभोक्ता हितमा काम गर्न आवश्यक कानुनको सबलीकरण गर्ने, सम्बन्धित विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बजार अवस्थाबारे आफै पनि सुक्ष्म ढंगले सूचना लिन मन्त्रालय लागिपरेको मन्त्री भट्टले बताए । छलफलमा बोल्दै बाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयले चाडपर्वमा मात्रै हुने बजार अनुगमनको शैली बदल्ने उल्लेख गरे ।

‘बजार अनुगमनको नयाँ ढाँचाबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, पहिले बुझाउने, दोस्रो सम्झाउने, तेस्रो सर्जीकल स्ट्राईक,’ सचिव डा. अर्यालले भने । उत्पादकहरुलाई वस्तुको उत्पादन लेवलबारे थप उत्तरदायी बनाउन थप गृहकार्य थालेको पनि उनले बताए । बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन तथा संघ र प्रदेशले बनाएको कानूनका अस्पष्टता अन्त्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा बोल्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले नियमावली प्रकाशनपूर्व नै ऐनमा देखिएको अस्पष्टता फेर्न गृहकार्य गर्ने बताए ।

‘तत्कालिन अवस्थामा कानून बनाउँदा केन्द्रीकृत सोच देखियो भन्ने अन्य तहको बुझाइलाई अब सच्याउँछौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने । स्वच्छ र सन्तुलित बजार निर्माणमा सबैको साथ र सहयोग अनिवार्य भएको भन्दै उनले सहयोगका लागि आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डीआइजी निरज शाहीले उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कानुन र फौजदारी कानुनमा केही मतभिन्नता देखिएको बताए ।

‘कुन प्रकारका ठगी मुद्दा कालोबजारी अन्तर्गत वाणिज्य विभागसँगको सहकार्यमा प्रहरीले गर्ने भन्ने नै अन्यौल देखियो, प्रहरी सहयोग गर्न तयार छ,’ डीआइजी शाहीले भने ।

कार्यक्रममा बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले एकीकृत केन्द्रीय ऐनमा कमजोरीहरु रहेको औँल्याए । कानून बनाउँमा स्थानीय तहका अधिकार खोसिएको, व्यापारी सांसदहरुले ऐनमा चलखेल गर्दा मालिक भन्दा पनि कामदार दोषी ठहरिने गरी ऐन आएको अध्यक्ष बानियाको भनाइ थियो ।

‘संघियता कार्यन्वयनको चरणमा कानूनी र व्यवहारिक अन्तरविरोधमा सरकारहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा उपभोक्ताका मुद्धा आझेलमा परेको छ,’ अध्यक्ष बानियाले भने ।