मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अहिले उठेका कुरामा टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ । यसको १८ वर्षको लामो इतिहास छ ।

विकासका लागि असाध्यै ठूलो पैसा ल्याउने माध्यम तीन-चारवटा छन् । पहिलो- आन्तरिक राजस्व । दोस्रो, परम्परागत दातृ निकाय, जसको आधार विश्वभरि सय अर्ब डलर हाराहारीको छ । तेस्रो हो- निजी स्रोत, जसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, रेमिट्यान्स, निजी-सार्वजनिक साझेदारी जस्ता कुरा आउँछन् । चौथो हो- अवैध पुँजी पलायन, कर छली (ट्याक्स् हेभनमा लुकाउने) आदिमा रोक ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट दिगो विकास लक्ष्यमा जाँदा अर्बौंबाट हजारौं अर्बको खेलमा हामी गएका छौं ।

अल्पविकसीत देशहरूको आवश्यकता असाध्यै ठूलो भएपछि सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (अमेरिकाले होइन) ले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कम्फेरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्‍यो । यसको दोस्रो बैठक २००८ मा कतारको दोहामा र तेस्रो बैठक २०१५ मा इथोपियामा बस्यो ।

एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन ।

ती शिखर वार्तामा प्रधानमन्त्री तहबाटै सहभागिता हुनुपर्ने थियो । योजना आयोगको सदस्यको हैसियतले मैले त्यो बैठकमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेको हुँ ।

मेक्सिकोमा सम्पन्न सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले एकदमै महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए । स्मरणीय के छ भने यो सम्मेलन भन्दा एक वर्ष पहिले अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमा आतंककारी हमला भएको थियो । ९/११ हमलापछि आतंकवादको एउटा महत्वपूर्ण कारण अल्पविकास पनि हो भन्ने कुराले महत्व पायो । अन्य देशले अमेरिकालाई तिमी शक्ति राष्ट्र, विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई अर्थतन्त्र तिम्रै छ । आजको हिसाबले पनि ८० टि्रलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रमा २० टि्रलियन त उसकै छ । त्यसैले अमेरिकाले अली बढी उदार भएर सहयोग र लगानी गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाव पर्‍यो ।

अमेरिकाले त्यतिबेला १० बिलियन डलर जति सहयोग दिन्थ्यो । तर, त्यसको ठूलो हिस्सा इजरायल, इजिप्ट जस्ता सामरिक हिसाबले उसका लागि महत्वपूर्ण राष्ट्रमा जान्थ्यो । अरु युएसएआईडी मार्फत बाँकी विश्वलाई दिन्थ्यो ।

एउटा अघोषित मान्यता के छ भने अर्थतन्त्रको ०.७ प्रतिशत अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स (ओडीए) दिनुपर्छ । साना स्क्यान्डिभियन देशले यो दिन्थे । तर, पछि बेलायत जस्ता देशले पनि दिन थाल्यो । अमेरिकाको अर्थतन्त्रै यति ठूलो कि यसलाई ०.७ प्रतिशत पुर्‍याउनै गाह्रो थियो । आजकै मितिमा २० ट्रिलियन डलरमा ०.७ प्रतिशत हाल्ने हो भने त १४० बिलियन डलर हुन आउँछ । त्यो भनेको सारा विश्वले दिने सहायता बराबर रकम हुनपुग्छ ।

राष्ट्र संघको सम्मेलन, ९/११ पछिको अवस्था र ओडिएको पृष्ठभूमिमा जर्ज डब्लु बुसले ‘ल हामी पैला हाल्न तयार छौं, तर विकासका नाममा तानाशाहलाई बढावा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभुत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा खन्याउन चाहिँ सक्दिनँ’ भने ।

बुसले तीन वर्षमा सहयोग रकम ५० प्रतिशतले बढाउँछु, तर शर्तसहित भने । उनले मन्टरे सम्मेलनपछि विकास गर्न इच्छुक, राष्ट्रिय अपनत्व पनि बढाउँछु, सुधार पनि गर्छु भन्ने मुलुकलाई सहयोग गर्छु भनेर २००२ मार्चमा घोषणा नै गरे । यो विषयमा अमेरिकी दुई प्रमुख दल डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनले सहमति गरे ।