(काठमाडाैं) लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकाे छ ।

जम्मू-कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको उक्त क्षेत्रलाई पनि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको हाे ।

भारतले सार्वजनिक गरेकाे नक्सामा नेपालकाे मात्रै नभएर पाकिस्तानको भूभाग पनि समेटिएकाे छ । भारतले पाकिस्तानको कश्मीरका मुजफ्फराबाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मू–कश्मीरमा र गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाखअन्तर्गत समावेश गरेकाे छ ।

भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारत सरकारले जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको थियो । जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाली भूभाग र पाकिस्तानको भूभाग समेटेकाे हाे ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार नेपालको झण्डै ३ सय ७० वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै जमिन अतिक्रमण गरेकाे छ । नाकाबन्दीले बिग्रिएको सम्बन्ध केहि सुधार हुँदै गर्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल पुन: झस्किएको छ ।

नेपालले गएको फागुनमा नापी विभागले तयार सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेकाे छ ।

भारतले नेपाल र पाकिस्तानकाे भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पाकिस्तानले विराेध जनाएकाे छ भने नेपाल सरकार अहिलेसम्म बाेलेकाे छैन । उक्त नक्साप्रति पाकिस्तान सरकारको विदेश मन्त्रालयले नै औपचारिक विरोध जनाएको छ ।​​​​​

भारतले सन् १९६२ देखि नै नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना राखेर कब्जा गर्दै आएको छ । तत्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच करीब दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको चुरोको रुपमा देखिन्छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ । उक्त सन्धिका आधारमा बनाइएका सुरुआती नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान मानिएको छ । तर नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन ।

उक्त सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासमेत नेपालमा पर्छ । लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिममा काली नदी बगेको छ । तर पछिपछि लिम्पियाधुराभन्दा अलि पूर्वको लिपुलेकबाट झर्ने चार गुणा सानो नदीलाई महाकाली भन्न थालियो । त्यसपछि सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि लिपुलेकभन्दा करिब १० किलोमिटर दक्षिणको कालापानीमा कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई कालीको उद्गम दाबी गरिएको थियो ।

२०७१ साल श्रावन १९ देखि २१ गते भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ बनाएर सीमासम्बन्धी काम अघि बढाइएको थियो । यसमा दुबै देशका नापी विभागका महानिर्देशकहरुको संयोजकत्वमा बनेको थियो । त्यसपछि दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त निर्देशन दिएका थिए ।

दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरुले कालापानी र सुस्ता जस्तो विवादित क्षेत्रको संयुक्त अध्ययन गर्ने र अध्ययन गर्दा तल्लो तहबाट प्राविधिक टिमहरुको पनि सहयोग लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आआफ्नो सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कालापानी र सुस्ताको सीमा–विवाद मिलाउन गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न सेकेकाे छैन ।  

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ श्रेष्ठका अनुसार राणाकालीन समयमा १४ हजार ५ सय १५ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय पक्षबाट मिचिएको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा ३७ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ ।

तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदा १५ हेक्टर जमिन मिचिएको थियो भने सुर्यबहादुर थापा पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ३ सय ९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द पटक(पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ३ सय ८९ हेक्टर जमिन मिचिएको थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा १ हजार सय २ हेक्टर भूभागमा अतिक्रमण भएको थियो ।

उता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ३ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा ९७ हेक्टर र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ५८ हेक्टर भूभाग मिचिएको सीमाविद्हरू बताउँछन् । त्यसबीचका सरकारका पालामा पनि धेरथोर नेपाली भूभागहरु अतिक्रमित भइरहे तर पनि सिमा विवाद सुल्झाउने विषयमा कोही पनि अग्रसर भएनन् ।