काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् तथा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई सहमति दिएको हो ।

समितिले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ ।

समितिलाई हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा आएको परिवर्तन र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांकको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जन सुधारका उपायबारे समेत समितिले सिफारिस गर्नेछ ।

विपद्, वातावरण र भूउपयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा पुनर्लेखनका लागि सुझाव दिने र तीनै तहका सरकारको बजेट, काम तथा प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई दिइएको छ ।

समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाको हुनेछ । तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नभए कारणसहित थप समय माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।