नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि पापडलाई सक्रिय बनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने भएको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा विषयमा महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

अन्तरक्रियाले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरिएको ठहर गर्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, केही दिनअघि पत्रकारमाथि भएको धरपकड तथा गिरफ्तारीका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय भएको छ।

महासङ्घले संसद्मा अध्यादेशविरुद्ध प्रतिवादको वातावरण बनाउन सांसदहरूसँग बहस तथा पैरवी गर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र जेनजी अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल, महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले र डा. महेन्द्र विष्टलगायतले धारणा राखेका थिए।

त्यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, उपाध्यक्ष नितु पण्डित, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सल्लाहकार रमेश विष्ट, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी तथा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतलगायतको सहभागिता थियो।

महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र दबाबमूलक कार्यक्रमलाई अघि बढाउने जनाएको छ।