काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि विश्वका सबै मुलुकले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्लाई भूराजनीतिक प्रत्यारोपको विषय बनाउन नहुने धारणा राखे। नेपालमा विपद्का कारण हालसम्म १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्र तनावको नभई विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयोगशाला बन्नुपर्ने बताए।

उनले हिमालय क्षेत्रमा भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, प्रविधि र विज्ञता आपसमा साझा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हिमनदी पग्लिनु, पहाडी ढलान अस्थिर हुनु तथा नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकासका उपलब्धि नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई क्षतिको लागत कसले बेहोर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज प्रभावकारी हुने भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको उनले बताए।

सम्बोधनका क्रममा उनले विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाए। नेपालमा किसानका लागि मल, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन तथा परिवारका लागि खाना पकाउने इन्धन समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका सामग्री विश्वभर छिटो पुग्ने तर आधारभूत आवश्यकताका सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्थालाई असन्तुलित विश्व व्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै साना तथा विकासशील मुलुकका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए।

उनले नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति खोजेको उल्लेख गर्दै आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा विस्तार तथा नेपालीलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माण गर्नु रहेको बताए।

बाढी, पहिरोजस्ता विपद्सँग जुध्न तत्कालीन प्रतिक्रियामा मात्र निर्भर नभई पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।

महासचिव गुटेरेसले युवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको पनि प्रशंसा गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।