हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई साविककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएको थियो। त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ मंसिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः पदमा बहाल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काममा फर्किएका थिए।
तर, त्यसपछि सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को व्यवस्थाअनुसार शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए। अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई स्वतः पदमुक्त गरिएको थियो।
हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पनि आफूलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
शाक्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।
