सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई कैद सजायमा माफी दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय विरुद्ध  परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले चौधरीको कैद सजाय माफीविरूद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय पूरा नहुँदै कैद छुट दिएपछि सो विरुद्ध पीडित शारदा बोहरा कडायतले मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । शारदा सो घटनामा परी मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी हुन् ।

टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा रमेशविरुद्ध कैलाली जिल्ला, दिपायल उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ २ गते मात्रै सदर गरेको थियो । तर, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद सजाय छुट माफी दिए पछि उनी २०७९ जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुन पुगेका थिए ।

कैद सजाय छुट नदिएको भए चौधरी २०९४ सालसम्म जेलमा नै बस्नु पर्ने थियो ।अदालतको फैसला अनुसार थप १४ वर्ष जेल बस्नु पर्नु भए पनि आममाफी पछि सो कैद मिनाहा भएर उनी निस्कन सफल हुन पुगेका हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई रिहा गरिदिए पछि असन्तुष्टि जनाउँदै बोहरा पत्नी शारदा सर्वोच्च अदालत गएकी हुन् ।  

नयाँ संविधान जारी हुन अगाडि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक बालकसहित सात सुरक्षाकर्मीसहित आठ जनाको बीभत्स हत्या गरिएको थियो।