नेकपा एमालेकी राष्ट्रियसभा सदस्य रोश्नी मेचेले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वय हुन नसकेको बताएकी छन्।

शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै मेचेले अधिकारको अस्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन र आवश्यक कानुनको अभावका कारण जनताले सङ्घीयताको वास्तविक प्रतिफल पाउन नसकेको बताइन्। उनले सङ्घीय बजेटमा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता प्रभावित भएको उल्लेख गरिन्।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनजस्ता आधारभूत कानुन नबन्दा तल्लो तहका सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। साझा अधिकारका विषयमा देखिएको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपनले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या सिर्जना गरेको उनले बताइन्।

मेचेले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउन तथा बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असन्तुलन हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बोलपत्र प्रणाली रोक्ने निर्णयले विकास निर्माण प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकताबाट वञ्चित समुदायको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्।