शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि तथा शिक्षकको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे प्रश्न गरेकी थिइन्। जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) तथा राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तीव्र रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। चेपाङ समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए।

त्यस्तै दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, कमजोर इक्विटी इन्डेक्स भएका स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायता, शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम र टेलिभिजन तथा अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण–सिकाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउन नियमित रूपमा विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले विभिन्न जिल्ला तथा विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताए। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापनका लागि राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण पनि सञ्चालन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।

प्रदेश तहबाट शिक्षकको पेसागत विकास तालिम तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले बताए। अटिजम तथा न्युरोडाइभर्सिटी भएका विद्यार्थीका लागि सातै प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण गर्न डीपीआर तयार पार्न बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहबाट दिवा खाजा, विशेष शिक्षाका लागि आवासीय विद्यालय, कक्षा ६ देखि ८ तथा ९ र १० मा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका लागि शिक्षण सहयोग अनुदानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए।

यस्तै आधारभूत सिकाइ प्रवर्द्धन, प्रति विद्यार्थी लागतमा आधारित शिक्षण–सिकाइ व्यवस्थापन अनुदान, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान, विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक अनुशासन प्रवर्द्धन, छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड र निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय विषय तथा मातृभाषामा शिक्षण र विद्यालय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमसमेत स्थानीय तहबाट सञ्चालन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए।