महासभामा बालेनको सम्बोधन : ‘जलवायु न्याय कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको जलवायु संकट, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु न्यायको विषयलाई विश्व समुदायसामु प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्ने बताए। चार साताअघि नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयको सुनामी’को संज्ञा दिँदै उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए।
‘विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रको आकांक्षाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु, विनाश, बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवार तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको’ उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको बताए। हिमनदीमुनिको पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा पहाडी ढलान कमजोर भइरहेको तथा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य आकस्मिक विपद्को जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ यसको प्रभाव देखिएको र बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू राहदानी र भिसा बोकेर हिँड्दैनन्।’
उनले भोटेकोशी विपद्लाई कुनै देशविरुद्धको आरोप वा भूराजनीतिक विवादको विषय बनाउन नहुने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति नेपालका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे।
उनका अनुसार भोटेकोशी विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस हराइरहेका छन्। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको उनले बताए।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु विपद् मानवीय संकट मात्र नभई विकासको संकटसमेत भएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित सुन्दर वाक्यांश बन्न नहुने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनको ऐतिहासिक रूपमा बढी जिम्मेवारी र प्रतिक्रिया दिने क्षमता भएका मुलुकले बढी दायित्व वहन गर्नुपर्ने धारणा राखे। विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु वित्त प्राप्त गर्न प्रभावित तथा कमजोर मुलुकहरूले लामो प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
यस संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहका तथ्यांक तथा विज्ञता साझा गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले राखे।
हिन्दू–कुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाए।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल तथा गोलाबारुद सीमापार गर्न अवरोध नहुने तर नेपालका किसानले आवश्यक पर्दा बजार मूल्यमा समेत मल वा इन्धन पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
‘हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको लजिस्टिक भएको संसार बनाएका छौँ,’ उनले भने।
७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानलाई जीविकोपार्जनका आवश्यक साधन उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा सैन्य तथा आर्थिक शक्तिका आधारमा आवाजको प्रभाव निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्दै साना, गरिब, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित मुलुकको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने उनले बताए।
जलवायु न्याय पैसा मात्र नभई वितरणात्मक न्याय—लागत कसले व्यहोर्ने र प्रक्रियागत न्याय—आवाज कसको हुने भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको उनले बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘सगरमाथादेखि समुद्र तटसम्म’ कार्यक्रममार्फत नेपाल जलवायु न्यायसम्बन्धी संवादको नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको बताए।
आफ्नो सरकारको प्राथमिकता मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माण गर्नु रहेको उनले बताए।
उनले जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न तत्कालीन प्रतिक्रियाबाट मात्र अघि बढ्ने नभई पूर्वतयारीको संस्कृतिमा जानुपर्ने धारणा राखे। जोखिम न्यूनीकरणका लागि लचिलोपनमा लगानी, बीमा तथा नवीनताको प्रवर्द्धन, बलियो पूर्वाधार र संस्थाको निर्माण तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उनले बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायलाई जलवायु संकटका चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार समयमै काम गर्न आग्रह गर्दै भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् तथा विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे।
