नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले पछिल्लो समय न्यायिक प्रणालीमाथि पटक–पटक प्रहार भइरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बरालले सत्तापक्षका सांसदहरूले अदालतका फैसलाप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने, न्यायाधीशलाई धम्क्याउने तथा आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले अदालतलाई दबाउने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले नागरिकको न्याय पाउने मौलिक अधिकार प्रभावित हुने बताए। संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो भए पनि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकार वा सत्तारूढ दल संविधान र कानुनको सीमाबाहिर जान खोज्दा त्यसलाई रोक्नु अदालतको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै बरालले त्यस्तो अवस्थामा अदालतसँग बदला लिने मानसिकता लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको बताए।

उनले आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अस्थायी हुने भएकाले त्यसको आडमा विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधारशिला कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखे। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संविधानको सर्वोच्चता र अदालत सुधारका पक्षमा एमाले दृढ रहेको उनले बताए।

बरालको धारणा लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नियमापत्ति जनाए। उनले आफूहरूले अदालतलाई कमजोर बनाउन नखोजेको, बरु कमजोर बनेको अदालतलाई सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन संसद्मा आवाज उठाएको बताए।

न्यौपानेले अदालतमा ‘सिन्डिकेट’ कायम रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको अन्त्य गरी सक्षम न्यायाधीशबाट मात्र न्याय सम्पादन हुनुपर्ने धारणा राखे। संसद्ले कुनै मुद्दाको पुनरावेदन नसुन्ने भए पनि अदालतबाट भएका फैसलाको अध्ययन र विचार गर्न सक्ने उनको तर्क थियो।

त्यसपछि एमाले सांसद बरालले पुनः आपत्ति जनाउँदै अदालतका फैसलालाई संसद्ले अध्ययन गर्न नमिल्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थातर्फ ध्यान दिन न्यौपानेलाई आग्रह गरे। अदालतका कामकारबाही, सुधार तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी न्याय परिषद्को रहेको उनले स्पष्ट पारे।