काठमाडौं — राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले मुस्ताङलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्यकरण तथा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्रीडास्थल बन्न नदिन सरकारसँग माग गरेको छ। संगठनका सहसंयोजक सिएन थारूले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मुस्ताङमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधि तथा प्रस्तावित ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।

वक्तव्यमा मुस्ताङ पछिल्लो समय हिमाली पर्यटनको गन्तव्य मात्र नभई रणनीतिक पूर्वाधार, सीमापार व्यापार तथा महत्त्वपूर्ण र दुर्लभ खनिज एवं प्राकृतिक स्रोतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको दाबी गरिएको छ।

संगठनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१८ को मुस्ताङ भ्रमण, यारतोङ पर्वका क्रममा अमेरिकी दूतावासका जनसम्पर्क प्रमुख माइक हार्कर र मुस्ताङका पूर्व सांस्कृतिक राजा जिग्मे सिङ्गे पाल्बर विष्टबीच भएको भेट तथा त्यसपछिका गतिविधिलाई यस क्षेत्रमा बढ्दो वैदेशिक चासोसँग जोडेको छ।

त्यस्तै, कोरोला नाकालाई चीनमा उत्पादित विद्युतीय सवारीसाधनको आयात केन्द्र बनाउने गतिविधि तथा अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा विभिन्न गुम्बा र संग्रहालय पुनर्निर्माणका गतिविधिले व्यापार तथा सांस्कृतिक संरक्षणको आवरणमा रणनीतिक गतिविधि बढ्न सक्ने आशंका संगठनले व्यक्त गरेको छ।

वक्तव्यमा मुस्ताङको विगतका संवेदनशील घटनाहरू पनि स्मरण गरिएको छ। सन् १९६० मा सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ सैनिकबाट नेपाली अधिकृतको हत्या भएको घटना, सन् १९६० देखि १९७४ सम्म चलेको खम्पा विद्रोहमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको संलग्नता तथा सन् १९९९ मा १७औँ कर्मापा मुस्ताङ हुँदै तिब्बतबाट भारत प्रवेश गरेको घटनालाई उल्लेख गर्दै मुस्ताङ पुनः छद्म द्वन्द्वको मञ्च बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

चीन, अमेरिका र भारतबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई अस्तित्वगत संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिँदै संगठनले त्यस्ता गतिविधिमा राज्यबाटै सहजीकरण हुनु राजनीतिक रूपमा गम्भीर त्रुटि हुने जनाएको छ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’प्रति पनि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आपत्ति जनाएको छ। युरेनियम, थोरियम तथा दुर्लभ खनिजलाई रणनीतिक र राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण खनिजका रूपमा परिभाषित गर्दै उत्खननको अधिकार संघीय सरकारमा केन्द्रित गर्न खोजिएको भन्दै संगठनले त्यसको विरोध गरेको हो।

वक्तव्यमा लोमान्थाङ क्षेत्रको युरेनियम सम्भावित क्षेत्र तथा विदेशी विज्ञ टोलीमार्फत खनिज अध्ययन र उत्खनन अघि बढाउने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। यस्ता गतिविधि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबीचको सम्भावित भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिन सक्ने संगठनको दाबी छ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले प्रस्तावित विधेयक तथा सरकारका गतिविधिले आदिवासी जनजातिको भूमि, भू–क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार प्रभावित हुने जनाएको छ। स्थानीय ल्हो/लोबा समुदायको परम्परागत स्वशासन, कृषि–पशुपालन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै संगठनले कुनै पनि खनिज वा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगअघि स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (FPIC) अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेको छ।

संगठनले रेडियोधर्मी तथा बहुमूल्य खनिजसम्बन्धी नेपालका अध्ययन, सम्झौता, समझदारी, वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै, नेपाल ‘प्याक्स सिलिका’सँग कुन हैसियतमा सम्बन्धित छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उसको माग छ।

खनिज अध्ययन तथा उत्खनन अघि स्थानीय स्वदेशी समुदायको मञ्जुरी लिनुपर्ने, नेपालको संविधान तथा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार मुस्ताङमा स्वायत्त स्वशासन र स्रोतमा आत्मनिर्णयको अधिकार संस्थागत गर्नुपर्ने तथा माथिल्लो मुस्ताङको पर्यटनबाट स्थानीय समुदायले न्यायोचित आर्थिक लाभ पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले मुस्ताङलाई महाशक्तिहरूको रणमैदान बन्नबाट जोगाउन तथा नेपालको राष्ट्रिय हित र अस्तित्वको रक्षा गर्न देशभरका नागरिकलाई सचेत र जागरूक हुन अपिल गरेको छ।