काठमाडौं — राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले आप्रवासनसम्बन्धी छानबिन कडा बनाइरहेका बेला विश्वभरका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासमा भिसा अन्तर्वार्ताका लागि नयाँ समय तोक्ने प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिएको छ।

रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कदम विश्वभरका कन्सुलर अधिकारीका लागि सञ्चालन भइरहेको भिसा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रशिक्षणका क्रममा भिसा आवेदनको मूल्याङ्कन प्रक्रिया र अमेरिकी कानुन तथा नियमअनुसार आवेदकको निरन्तर परीक्षणलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य रहेको बताएका छन्।

यस क्रममा केही आवेदकले यसअघि पाएको अन्तर्वार्ताको समयसमेत रद्द भएको र नयाँ मिति तथा समयबारे पछि जानकारी दिइने भन्दै इमेल प्राप्त गरेको फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ। यद्यपि, अन्तर्वार्ता सेवा नियमित रूपमा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्नेबारे विदेश मन्त्रालयले निश्चित समयसीमा सार्वजनिक गरेको छैन।

यस निर्णयले विशेषगरी अमेरिका बाहिरबाट भिसा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आप्रवासी भिसा आवेदकमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। मन्त्रालयले आवेदक अमेरिकी सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने सम्भावनालगायत विभिन्न पक्षको मूल्याङ्कनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि अवैध आप्रवासन नियन्त्रण, कडा भिसा परीक्षण, निर्वासन अभियान तथा शरणार्थी प्रवेशसम्बन्धी नीतिमा व्यापक कडाइ गर्दै आएको छ। प्रशासनले यी कदमलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र आप्रवासन कानुनको कार्यान्वयनसँग जोड्दै आएको छ।

यसअघि नै आप्रवासी भिसा आवेदकले सामान्यतया आफ्नो नागरिकताको देशबाटै आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। यसले अमेरिका बाहिर रहेका मात्र नभई अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसिरहेका, काम गरिरहेका तथा अमेरिकी नागरिकका पति, पत्नी वा सन्तान रहेका केही आवेदकलाई समेत प्रभावित पारेको छ।

ट्रम्प प्रशासनका आप्रवासन नीतिले भने मानव अधिकार तथा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूबाट आलोचना खेप्दै आएका छन्। आलोचकहरूले केही व्यवस्थाले भेदभावपूर्ण अभ्यास बढाउनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उचित प्रक्रियाको अधिकारमा असर पार्न सक्ने दाबी गरेका छन्।

यसैबीच, अगस्ट २१ मा एक अमेरिकी न्यायाधीशले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न निलम्बन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरेका थिए। उक्त नीति विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको वैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर रहेको न्यायाधीशले फैसला गरेका थिए।

भिसा अन्तर्वार्ताको समय निर्धारणमा आएको पछिल्लो रोक कति समयसम्म कायम रहने भन्ने स्पष्ट नभएकाले प्रभावित आवेदकहरू नयाँ तालिका र विदेश मन्त्रालयको आगामी सूचनाको प्रतीक्षामा छन्।