प्रशासकीय अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा बढी परेको छ । त्यस अदालतमा दर्ता भएका ५१५ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सेवा सुविधासम्बन्धी रहेको प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले जानकारी दिए । यस आवमा उक्त अदालतमा सेवा सुविधासम्बन्धी २०२ थान मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतमा बढुवासम्बन्धी १८७, सरुवाका १०१, विभागीय सजायका १६, अवकाश ७ र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दुई मुद्दा परेको रजिष्ट्रार रेग्मीले बताए । 

ती मुद्दामध्ये यस आवमा २१३ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् भने ३०२ बाँकी छन् । विसं २०८२ साउनबाट अधिकार क्षेत्र विस्तार भएपछि धेरै मुद्दा यस आर्थिक वर्षमा परेको उनले बताए । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा टेकबहादुर घिमिरेले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्रधित्रकार विस्तार हुँदै गएको हुनाले यसवर्ष मुद्दाको सङ्ख्या वृद्धि भएको बताए । 

अदालतमा विषयगत रुपमा सङ्घीय निजामती सम्बन्धित मुद्दा २२१ वटा, प्रदेश निजामती १०८, शिक्षक ९९, संस्थान/प्रतिष्ठान ४०, स्वास्थ्य २६, करारसमबन्धी तीन मुद्दा परेको छ ।

प्रदेशगत रुपमा बागमती प्रदेशका ३४२, मधेस प्रदेशका ६६, कोशी प्रदेशका ४०, गण्डकी प्रदेशका २०, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९, कर्णाली प्रदेशका १५ र लुम्बिनी प्रदेशसँग सम्बन्धित १३ वटा मुद्दा रहेको छ ।

निजामती वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङगठित सङ्घ संस्थाका कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, सरुवा, बढुवा वा स्तरवृद्धि, उपदान, निवृत्तभरण वा अवकाश, समायोजन, सेवाशर्त तथा सुविधासम्बन्धी मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्र रहेको छ ।