सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको अवहेलना सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसअघि अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपव्याख्या गर्दै आयोगले न्यायाधीश र सेनाबाहेक अरूको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने वक्तव्य जारी गरेपछि अवहेलना रिट दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अब सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पूर्ण इजलासबाट अर्को फैसला नभएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन र विवरण माग गर्न नपाउने भएको छ ।