विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो।

उनीहरूलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार जरिबाना तोकेको छ। पौडेलको हकमा भने थप तीन महिना थप कैद सजाय तोकेको हो।

अदालतका अनुसार उपकरण आपूर्ति गर्ने कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई मुख्य प्रतिवादीहरूको कसूरमा मतियार भएको ठहर गरेको हो। साथै वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल कम्पनीलाई समेत १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला भएको छ।

सजाय ठहर भएका सबै प्रतिवादीहरूबाट पीडित राहत कोषमा जनही ४ सय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ।

केन्द्रका लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। आपूर्ति गरिएका सामग्रीहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन र परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा संलग्नता वलीको नदेखिएको र प्राविधिक ज्ञान भएका अन्य प्रतिवादीहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कार्यालय प्रमुखको तोक आदेशबमोजिम मात्र भुक्तानी दिएको देखिएकाले उनलाई कसूरदार मान्न नसकिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आह्वान गरेको ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताविपरीत कम क्षमताको प्रोसेसर आपूर्ति गरिएको अदालतको ठहर छ।

ठेक्का सम्झौतामा २.४ गिगाहर्जको प्रोसेसर माग गरिएकोमा आपूर्तिकर्ता वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल र यसका अध्यक्ष श्रेष्ठले २.१ गीगाहर्जको मात्र प्रोसेसर आपूर्ति गरेका थिए। प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त प्रोसेसर सम्झौताभन्दा १४.२८ प्रतिशत कम क्षमता र गुणस्तरको रहेको पुष्टि भएको थियो।

यद्यपि माग गरिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर भए पनि सो प्रोसेसर र अन्य उपकरणहरू राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान भई सञ्चालनमै रहेको पाइएकाले बिगो रकम हिनामिना भएको भन्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।