काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले बनेपासहित विभिन्न होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार बनेपास्थित होल्डिङ सेन्टरमा अहिलेसम्म कुनै समितिले अनुगमन नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

बैठकमा काठमाडौंका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापनबारे सहरी विकास मन्त्रालयलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा स्क्रिनिङपछि फास्ट ट्र्याकमार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने तथा लालपुर्जा नपाएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारीबारे जानकारी दिइएको सभापति ढकालले बताए।

सांसदहरूले विस्थापित बालबालिकाको पठनपाठन र सुत्केरी महिलाको अवस्थाबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए। सरकारले विद्यालय बस र पोषण व्यवस्थापनको प्रबन्ध गरेको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो।