काठमाडौं— शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार चुनावी वाचाअनुसार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्।

काठमाडौं–५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार र सत्तारूढ दलले चुनावी वाचाअनुसार पहिलो महिना, १०० दिन र एक वर्षभित्रका लक्ष्यहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गएको बताए।

उनका अनुसार सरकारले देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ। अध्ययनअन्तर्गत विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था, कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, शौचालयलगायत सबै विवरण संकलन गरी त्यसका आधारमा मास्टर प्लान तयार गरिने उनले जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक प्रणाली विकास गर्न खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताए। उनका अनुसार आठ वटा विश्वविद्यालयमा खुला आवेदन माग्दा २१८ जनाले आवेदन दिएका छन्, जसले सरकारप्रति विश्वास बढेको संकेत गर्छ।

उनले निजी विद्यालय शुल्क, दरबन्दी मिलान, सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षा, स्थानीय पाठ्यक्रम, सार्वजनिक यातायात र विदेशी विश्वविद्यालयका कलेज नियमनजस्ता विषयमा उठेका गुनासाहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै विज्ञहरूसँग छलफल गरी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

स्थानीयवासी, शिक्षक, अभिभावक तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, खेलकुद र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित प्रश्न र सुझाव राखेका थिए।