काठमाडौं — संवैधानिक परिषद ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्दा मुद्दा फर्छ्यौटलाई प्रमुख आधार बनाएको भन्दै सरकार पक्षबाट गरिएको दाबी विवादमा परेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले सिफारिस प्रक्रियामा पहिलो पटक मुद्दा फर्छ्यौटलाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको बताएका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाह को सचिवालयले समेत मनोज शर्माले धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गरेको आधारमा नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरेको थियो।

तर सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा त्रुटि र चयनात्मक गणना गरिएको आरोप उठेको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयका तर्फबाट पठाइएको विवरणमा २०७६ देखि २०८० सम्मको अवधिमा शर्माले ७ हजार ३८८ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको उल्लेख गरिएको थियो भने २०८०/८१ मा मात्रै २ हजार १८१ मुद्दा किनारा लगाएको दाबी गरिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतका वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रशासनिक तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने न्यायाधीशमा मनोज शर्मा नभई हरि फुयाल देखिन्छन्, जसले १० हजार ४२३ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। त्यसपछि तिलप्रसाद श्रेष्ठ (१० हजार ३७९), मनोज शर्मा (१० हजार ४९), कुमार रेग्मी (९ हजार ६१६) र नहकुल सुवेदी (८ हजार २२०) क्रमशः छन्।

यसले गर्दा सरकारद्वारा प्रस्तुत तथ्यांक पूर्ण अवधि समेटिएको नभई सीमित वर्षहरू मात्र गणना गरिएको देखिएको छ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार मुद्दा फर्छ्यौटको संख्या मात्र न्यायाधीशको योग्यता मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त आधार हुन नसक्ने बताइएको छ। उनीहरूका अनुसार न्यायिक निर्णयको गुणस्तर, स्थापित नजिर, विधिशास्त्रीय योगदान र सार्वजनिक हितमा पर्ने प्रभाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको यो विवादले संवैधानिक परिषदको निर्णय मापदण्ड र पारदर्शितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।