काठमाडौं — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एक प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तिम निर्णय नआएसम्म नियमावलीको नियम २६(२ क) कार्यान्वयन नगर्न तथा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सोहीअनुसार निर्देशन जारी गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार उक्त आदेश २०८३ साल वैशाख २३ गते जारी भएको थियो र २०८३ साल वैशाख २६ गते कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो।

त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।

कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा पालना गर्न र नियमावलीको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।